देहरादून : वर्ष 2005 के बाद सरकारी नौकरी लगे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, इस मांग पर जल्द संग्राम शुरू हो सकता है. इसकी बड़ी वजह है हिमाचल प्रदेश चुनाव का रिजल्ट. हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन बहाल करने का मुद्दा उठाया, और पहली कैबिनेट में फैसले पर मुहर लग सकती है.
हिमाचल प्रदेश को देखते हुए अब उत्तराखंड के 95 हजार सरकारी कर्मचारी भी आंदोलन के मूड में हैं. कर्मचारियों का कहना है कि 2022 विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी ने इसे मुद्दा नहीं बनाया, और अब इसी मुद्दे को कांग्रेस उठा रही है.पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष जीत मणि पैन्यूली को बीजेपी से 2024 लोकसभा चुनाव से पहले फैसले की उम्मीद है.
पुरानी पेंशन पर कोई भी फैसला राज्य सरकार को लेना है. फैसला क्या होगा, कहा नहीं जा सकता, मगर कांग्रेस उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन को मुद्दा बनाने का मूड बना चुकी है. इसके पीछे बड़ी वजह हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन रिजल्ट है, जहां इस मुद्दे ने कांग्रेस की जीत में बड़ी भूमिका निभाई.
