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सर्वाेच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों में ठोस पैरवी की जाए : सीएम

Frontier Desk by Frontier Desk
26/10/24
in देहरादून
सर्वाेच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों में ठोस पैरवी की जाए : सीएम

सीएम बैठक लेते हुए।

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राज्य के समग्र विकास के लिए हम सबको नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ना है

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में न्याय विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि सर्वाेच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों में ठोस पैरवी की जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड युवा राज्य है। राज्य के समग्र विकास के लिए हम सबको नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालयों से संबंधित मामलों में कार्यवाही में तेजी लाने के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिकतम उपयोग किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाए राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर पैरवी मजबूती के साथ हो। राज्य की विकास यात्रा में सबको सहयात्री बनकर कार्य करना है। सभी को अपने कार्यों और दायित्वों का पूरे मनोयोग से निर्वहन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कार्य संस्कृति में नवाचार जरूरी है, परम्परा से हटकर हमें अभिनव प्रयोग पर अधिक ध्यान दिया जाए।

सचिवालय में न्याय विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों में ठोस पैरवी करने के लिए निर्देशित किया।

न्यायालयों से संबंधित मामलों की कार्यवाही में तेजी लाने के लिए डिजिटल… pic.twitter.com/6Zo9j6NHSL

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 26, 2024

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर बेहतर पैरवी के लिए शासन और सरकारी अधिवक्ताओं के बीच नियमित समन्वय होना जरूरी है। कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए परफोर्मेंस आधारित दृष्टिकोण होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यों में सुधार की संभावनाएं हमेशा रहती है, समस्याओं को कम कर समाधान की ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, एडवोकेट जनरल एस.एन. बाबुलकर, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, शासकीय अधिवक्ता अमित भटट, जी.एस रावत, जी.एस. रावत, सचिव शैलेश बगोली एस. एन पाण्डेय, अपर सचिव जे.सी. काण्डपाल एवं न्याय विभाग से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे।

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