तेजस्वी का फ्री बिजली वाला वादा क्या पार्टी में लौटा पाएगा ‘करंट’

पटना। बिहार में आरजेडी नेता और पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हाल ही में घोषणा की है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है, तो राज्य की जनता को हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी. तेजस्वी का यह बयान एक बार फिर देश में मुफ्त बिजली देने की होड़ को चर्चा में ला दिया है. देश के कई राज्य पहले से ही मुफ्त बिजली की योजनाएं चला रहे हैं.

दरअसल बिहार में 2025 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अभी से वादों और नारों का दौर शुरू हो गया है. बिहार चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल एक के बाद एक वादे कर रहे हैं.

तेजस्वी ने चुनाव के मद्देनजर 4 दिसंबर से अपनी कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा भी शुरू की है. वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा शुरू कर रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि जिन राज्यों में मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है और वो कितनी प्रभावी है.

दिल्ली: 200 यूनिट बिजली मुफ्त 

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना बनाई है. यह योजना पिछले 9 सालों से चल रही है और मार्च 2025 तक इसे जारी रखने का ऐलान किया गया है. दिल्ली में करीब 58.86 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 68.33% लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं. यह योजना दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा रही है और इसे जनता के बीच काफी पसंद किया जाता है. बिजली के बिल में भारी राहत मिलने से यह योजना आम आदमी की जेब पर बड़ा असर डालती है.

पंजाब: हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त 

पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने चुनावी वादा पूरा करते हुए 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की योजना लागू की. यह योजना हर उपभोक्ता के लिए लागू है, और दो महीने के बिजली बिल चक्र के तहत लोगों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है. यहां की सरकार का दावा है कि इस योजना से राज्य की जनता को भारी राहत मिली है. हालांकि, मुफ्त बिजली के कारण सरकार के राजस्व पर दबाव भी बना हुआ है.

कर्नाटक: 200 यूनिट तक राहत 

कर्नाटक में सिद्दारमैया सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का प्रावधान किया है. अगर उपभोक्ता की खपत 200 यूनिट से कम है, तो उसे बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ता. यह योजना राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए समान रूप से लाभकारी है.

तेलंगाना: सफेद राशन कार्ड धारकों के लिए खास योजना 

तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने सफेद राशन कार्ड धारकों के लिए 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है. यह योजना खासतौर पर गरीब और हाशिए पर रहने वाले परिवारों के लिए बनाई गई है. इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बड़ी राहत मिल रही है और वे अपनी बचत को अन्य जरूरतों पर खर्च कर पा रहे हैं.

तमिलनाडु: हर घर को 100 यूनिट मुफ्त 

तमिलनाडु में 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना चल रही है. शुरुआत में इसे लेकर अफवाहें थीं कि सरकार इस योजना को बंद करने वाली है, लेकिन तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने साफ किया कि यह योजना पहले की तरह जारी रहेगी. यह योजना राज्य के हर घरेलू उपभोक्ता के लिए है और ग्रामीण क्षेत्रों में यह खासतौर पर लोकप्रिय है.

राजस्थान: पुराने उपभोक्ताओं को लाभ 

राजस्थान में पहले 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती थी, लेकिन अब यह योजना केवल पुराने उपभोक्ताओं के लिए ही सीमित कर दी गई है. नए बिजली कनेक्शन धारकों को इसका लाभ नहीं मिलता. यह बदलाव कुछ वर्गों में असंतोष का कारण बना है, लेकिन सरकार ने इस निर्णय को वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए जरूरी बताया है.

हिमाचल प्रदेश: सीमित वर्ग को लाभ 

हिमाचल प्रदेश में पहले हर उपभोक्ता को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती थी. लेकिन हाल ही में सुक्खू सरकार ने इस योजना को संशोधित किया है. अब अमीर और टैक्सपेयर्स इस योजना से बाहर कर दिए गए हैं. यह बदलाव राज्य के वित्तीय घाटे को कम करने के उद्देश्य से किया गया है.

झारखंड सरकार भी दे रही है मुफ्त बिजली

हेमंत सोरेन की सरकार राज्य के लोगों 200 यूनीट तक की बिजली खपत पर कोई शुल्क नहीं लेती है. सरकार ने इसे 2024 के जुलाई से लागू किया था. जिस वजह से इस लाभ उपभोक्ताओं को अगस्त के महीने से मिलने लगा था.

मुफ्त बिजली के पीछे की राजनीति 

मुफ्त बिजली देने का ऐलान करना अक्सर चुनावी रणनीति का हिस्सा होता है. मतदाताओं को लुभाने के लिए यह एक कारगर तरीका माना जाता है. लेकिन यह योजना राज्यों की वित्तीय स्थिति पर भारी पड़ती है.

फायदा: 

• गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक राहत.
• बिजली के बिल में कमी से बचत बढ़ती है.
• ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में बिजली की पहुंच आसान होती है.

चुनौतियां: 

• सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ता है.
• बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है.
• दीर्घकालिक योजनाओं में निवेश में कमी आ सकती है.

तेजस्वी यादव के वादे का असर 

तेजस्वी यादव का 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा बिहार की राजनीति में क्या कोई नया मोड़ ला पाएगा या नहीं, यह तो देखने वाली बात होगी. बिजली के बढ़ते खर्च और महंगाई के दौर में यह घोषणा आम जनता को लुभाने का बड़ा प्रयास जरूर है. अब देखना यह होगा कि यह वादा आने वाले चुनाव में राज्य में कितना कारगर साबित होता है.