देहरादून : समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट तय करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के, विधानसभा के मानसून सत्र के आयोजन तक आने की संभावना बहुत कम हैं। हालांकि कमेटी का कार्यकाल इसी माह समाप्त हो रहा है, इस कारण रिपोर्ट सत्र के बाद कभी भी आ सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है।
कमेटी अपना काम काफी हद तक पूरा भी कर चुकी है। पहले माना जा रहा था कि विधानसभा के प्रस्तावित मानसून सत्र से पहले कमेटी, सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी। इधर, केंद्र सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र भी आहूत किए जाने से अटकलें थीं कि राज्य सरकार उक्त रिपोर्ट को विधानसभा से पारित कर केंद्र को भेज सकती है।
लेकिन अब पांच सितंबर से प्रस्तावित उत्तराखंड विधानसभा सत्र से पहले यूसीसी के संबंध में रिपोर्ट आने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार, कमेटी को लगभग तैयार रिपोर्ट में कुछ और संशोधन करने पड़े हैं। कमेटी की अंतिम बैठक 29 अगस्त को दिल्ली में हुई थी। इधर, कमेटी का कार्यकाल 28 सितंबर को समाप्त हो रहा है। इस कारण अब रिपोर्ट सितंबर मध्य तक आने की संभावना जताई जा रही है।
