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उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के न्यायपत्र में ये खास वादे!

Jitendra Kumar by Jitendra Kumar
08/04/24
in उत्तराखंड, देहरादून
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के न्यायपत्र में ये खास वादे!
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देहरादून। कांग्रेस पांच न्याय और 25 गारंटियों के साथ लोकसभा चुनाव मैदान में उतर गई है। उत्तराखंड में पार्टी महिला सुरक्षा, अग्निवीर योजना की वापसी, भर्ती परीक्षा लीक रोकने और बेरोजगारी पर खास जोर दे रही है।कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने रविवार को कांग्रेस भवन में प्रमुख घोषणाओं पर आधारित न्याय पत्र जारी किया।

इस मौके पर श्रीनेत ने कहा कि पार्टी युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय के संकल्प को लेकर मैदान में उतरी है। पार्टी का न्याय पत्र राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिले सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है।

इसमें युवाओं के लिए रिक्त 30 लाख सरकारी पदों को भरने, पेपर लीक पर सख्ती से रोक और अग्निवीर योजना पर रोक शामिल है। इसी तरह नारी न्याय के लिए गरीब वर्ग की महिलाओं को सालाना एक लाख रुपये की सहायता, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण की घोषणा शामिल है।

इसी तरह किसान न्याय में एमएसपी को कानूनी गारंटी, 2009 की तरह कर्ज माफी, खेती को जीएसटी से मुक्त करने की बात की गई है। उन्होंने बताया कि पार्टी की सरकार बनने पर मनरेगा सहित न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये की जाएगी।

इसी तरह सामाजिक न्याय के लिए पार्टी जाति के साथ ही आर्थिक-सामाजिक गणना भी करवाएगी। पार्टी ने जैसे कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना में अपनी घोषणा को शत प्रतिशत लागू किया है, वैसे ही केंद्र में भी सरकार बनने पर घोषणाओं को लागू किया जाएगा।

ग्रीन ट्रांजिशन फंड से लाभ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि पार्टी के न्याय पत्र में राज्य सरकारों के साथ मिलकर, ग्रीन ट्रांजिशन फंड बनाने की बात कही गई है। इसका लाभ वनभूमि अधिकता वाले राज्य उत्तराखंड को मिलेगा। उन्होंने कहा कि न्याय पत्र में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए ठोस उपाय करने पर जोर दिया गया है। उत्तराखंड में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को देखते हुए यह बेहद अहम हो जाता है। इस तरह पार्टी ने उत्तराखंड के ज्यादातर मुद्दों को अपने घोषणापत्र में शामिल किया है।

उत्तराखंड में भू-कानून जरूरी
एक सवाल के जवाब में श्रीनेत ने कहा कि पार्टी उत्तराखंड में स्थानीय लोगों की जमीनें यहां की संस्कृति, पर्यावरण बचाने के लिए भू-कानून का पूरी तरह समर्थन करती है। पार्टी के न्याय पत्र में इसीलिए वनाधिकार की पैरवी की गई है।

महानगरों के लोगों के पास अथाह पैसा है वो औने पौने दामों पर पहाड़ों में जमीनें खरीद रहे हैं, इससे स्थानीय लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं। अग्निवीर योजना से उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। इसी तरह पार्टी महिला सुरक्षा पर भी जोर दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने बताया कि पार्टी घोषणा पत्र को गारंटी कार्ड के साथ प्रदेशभर में पहुंचा रही है।

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