सिर्फ मिडिल क्लास नहीं, ये देश के आम आदमी का बजट

नई दिल्ली। मोदी सरकार (Modi Government) के तीसरे टर्म का दूसरा आम बजट (Union Budget 2025) आ चुका है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार (1 फरवरी) को लोकसभा में आम बजट 2025 पेश किया. इस बार के बजट में मोदी सरकार ने ‘GYAN’ पर फोकस रखा. GYAN मतलब- गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति. बजट में वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास, किसानों, गरीबों, युवाओं, टैक्सपेयर्स और महिलाओं के लिए तमाम ऐलान किए.

प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) ने भी कहा कि यह बजट सामान्य नागरिक, विकसित भारत के मिशन को पूरा करने वाला है. ये बजट इन्वेस्टमेंट, कन्जंप्शन को बढ़ाएगा. सही मायनों में ये बजट सिर्फ मिडिल क्लास का ही नहीं, बल्कि देश के आम आदमी का आम बजट है.

अब 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है. अब नौकरीपेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. न्यू टैक्स रिजीम में 4-8 लाख रुपये के इनकम पर 5% और 8-12 लाख रुपये के इनकम पर लगने वाले 10% टैक्स को सरकार 87A के तहत सीधे माफ कर देगी. इसके अलावा 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा. इस तरह नौकरीपेशा लोगों की कुल 12.75 लाख की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी. न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा.

नंबर    ओल्ड स्लैब     ओल्ड रेट       न्यू स्लैब       न्यू रेट

1              3 लाख रुपये तक       0%          0 से 4 लाख रुपये तक 0%

2              3 से 7 लाख तक       5%           4 से 8 लाख तक       5%

3              7 से 10 लाख तक      10%        8 से 12 लाख तक      10%

4              10 से 12 लाख तक     15%       12 से 16 लाख तक     15%

5              12 से 15 लाख तक     20%       16 से 20 लाख तक     20%

6              15 लाख से ज्यादा      30%       20 से 24 लाख तक     25%

7              –              –                             24 लाख से ज्यादा      30%

इनकम टैक्स रिटर्न की बढ़ाई गई डेडलाइन

निर्मला सीतारमण ने ITR-TDS भरने वालों के लिए समयसीमा बढ़ा दी है. अब 4 साल तक इनकम टैक्स रिटर्न भर सकेंगे, पहले एक साल में ITR भरना होता था. इसके साथ ही मोदी सरकार ने TDS की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक कर दी गई है, जबकि किराए पर लगने वाले TDS की लिमिट 2 लाख 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये तक कर दी गई है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) और लिबरेलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) की लिमिट 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की गई है. TCS उस टैक्स को कहते हैं, जिसपर दुकानदार बिक्री के समय खरीदार से लेता है.

बुजुर्गों के लिए टैक्स में छूट

इस बार के बजट में बुजुर्गों के लिए छूट की लिमिट डबल कर दी गई है. अब सीनियर सिटीजंस को एक लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, पहले यह लिमिट 50 हजार रुपये थी.

महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए 2 योजनाएं

वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया है. अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए दो नई योजनाओं की घोषणा हुई है. पहली योजना के तहत, अगले 5 सालों में 5 लाख SC/ST महिला अंत्रोप्रेन्योर को 5 साल की अवधि के लिए टर्म लोन मिलेगा. इस योजना के तहत, अगले 5 सालों में इन उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन (ऋण) दिया जाएगा. यह योजना ‘Stand-Up India’ योजना के सफल अनुभवों से सीखी गई बातों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी. दूसरी योजना में ब‍िजनेस की दुन‍िया में कदम रखने वाली 5 लाख SC/ST महिलाओं को अगले पांच सालों में सहायता दी जाएगी. इसके अलावा मैनेजमेंट स्किल्स को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी.

KYC में फंसे आम आदमी की जिंदगी आसान होगी

सरकार ने KYC (Know Your Customers) प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कुछ बदलाव करने का फैसला किया है. 2025 में सेंट्रल KYC रजिस्‍ट्री को रिवाइव किया जाएगा. सरकार अपडेशन के लिए एक सिस्टम बनाएगी.

अमेजन-फ्लिपकार्ट, जोमैटो वाले डिलीवरी बॉय की बल्ले-बल्ले

मोदी सरकार आम बजट 2025 में गिग वर्कर्स (Gig Workers) के लिए बड़ा ऐलान किया है. सरकार एक करोड़ गिग वर्कर्स को आइडेंटिडी कार्ड देगी. उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा. बजट 2025-26 पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि शहरी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से यह योजना लागू करेगी. मोदी सरकार के इस फैसले से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों में पार्ट टाइम जॉब करने वाले डिलीवरी बॉय और ओला-उबर के ड्राइवरों को बड़ा फायदा पहुंचेगा.

किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट हुई 5 लाख

बजट में मोदी सरकार ने अन्नदाता यानी किसानों का खास ख्याल रखा है. किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी. किसानों के लिए ‘प्रधानमंत्री धनधान्य योजना’ का ऐलान किया है. राज्यों के साथ सरकार ये योजना चलाएगी. 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी. अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस रहेगा. बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा. छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे. MSME के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा.

युवाओं पर बजट में मेहरबानी

बजट में युवाओं के लिए खास ऐलान हुए हैं. स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार के 10,000 करोड़ रुपये के योगदान से स्टार्टअप्स के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी. गारंटी फीस में भी कमी होगी. मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ाने का ऐलान और पांच IIT में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा. इसके अलावा IIT पटना का विस्तार होगा. छोटे उद्योगों के लिए क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे.

कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 36 लाइफ सेविंग ड्रग (जीवन रक्षक दवाओं) पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म कर दिया जाएगा. सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे. कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी. 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5 फीसदी कर दी जाएगी.

वेंडर्स और छोटे बिजनेसमैन के लिए तोहफा

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि सूक्ष्म उद्यमों के लिए MSME क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया जाएगा, जिससे अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपये का क्रेडिट मिलेगा. उन्होंने कहा, ‘MSME हमारे 45% निर्यात के लिए जिम्मेदार हैं. हमें MSME तक क्रेडिट पहुंच बढ़ाने की जरूरत है. सूक्ष्म उद्यमों के लिए अनुकूलित क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख रुपये होगी.’

आम आदमी को महंगाई से राहत

मोदी सरकार ने आम आदमी को महंगाई से राहत दी है. अब मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रिक कार, लेदर गुड्स, कपड़े जैसे सामान सस्ते होंगे. क्योंकि सरकार ने 82 सामानों में से सेस हटा दिया है. इससे मोबाइल और टीवी सस्ते होंगे. 2025 में किफायती आवास के अतिरिक्त 40 हजार यूनिट पूरी की जाएंगी. बिजली वितरण और ट्रांसमिशन कंपनियों को मजबूत किया जाएगा. इस तरह से मोदी सरकार ने बजट के जरिए सभी का ख्याल रखा है, जिसकी तारीफ कई विपक्षी दल भी कर रहे हैं.