देहरादून : लोकसभा चुनाव से पहले ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता बिल (यूसीसी) पारित सकती है। इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार आगामी जनवरी के अंत तक विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने की तैयारी में है।
उम्मीद की जा रही है कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। शासन के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की। सूत्रों के अनुसार, यूसीसी के ड्राफ्ट के लिए सर्वोच्च न्यायालय की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय समिति रिपोर्ट तैयार कर चुकी है।
अब इसकी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपे जाने की औपचारिकता भर ही बाकी है। ऐसे में धामी सरकार देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कर बड़ा दांव खेल सकती है।
सूत्रों के अनुसार, अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद उत्तराखंड सरकार इस संबंध में निर्णय लेना चाहती है। जनवरी तीसरे हफ्ते में समिति का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है सरकार 22 जनवरी के बाद सत्र आहूत कर सकती है।