देहरादून l उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट ने पूर्व सैनिकों को 7th Pay Commission का लाभ दिए जाने पर मुहर लगा दी है. कैबिनेट की बैठक में कई अहम मामलों पर फैसला किया गया. कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि एक सप्ताह के भीतर 7 पे कमीशन का लाभ दिए जाने का हल निकाला जाएगा.
नजूल नीति में कैबिनेट ने किया संशोधन
इसके अलावा निर्णय लिया गया कि नजूल नीति में जमा पैसों के अनुसार लोगों को मालिकाना हक मिल सकेगा. लंबे समय से निकले हुए 24 लोगों को सर्किल रेट के अनुसार मालिकाना हक मिलेगा. इसके अलावा नजूल नीति में कैबिनेट ने संशोधन किया. कैबिनेट ने कहा कि सभी अस्पतालों में अब सरकार की ओर से मुफ्त दवाएं मिलेंगी. वहीं पॉलिटेक्निक सेंटरों में संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाएगा.
अतिथि शिक्षकों को मूल जनपदों में तैनाती दी जाएगी. गढ़वाल मंडल विकास निगम के सीएम आवास में तैनात 9 कर्मचारियों का समायोजन का निर्णय लिया गया. इसके अलावा मृतक आश्रितों में अब पौत्र पौत्री को शामिल किया गया है. देवस्थानम बोर्ड भंग कर दिया गया है. इसका प्रस्ताव विधानसभा के पटल पर लाया जाएगा.
बाहर से अब दवाई नहीं लिखेंगे डॉक्टर
कोविड-19 में लगे कर्मचारियों पर भी निर्णय लिया गया. परिवहन विभाग के 24 कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर भी निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही बाहर से अब डॉक्टर दवाई नहीं लिखेंगे. अगर किसी ने दवाई लिखी तो कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा. इसके अलावा कोविड के दौरान कॉर्बेट में बुकिंग के दौरान रिफंड व्यवस्था को मंजूरी मिली है. विभागीय स्तर पर अब रिफंड की नियमावली तैयार की जाएगी.
खबर इनपुट एजेंसी से