देहरादून : किसानों की आमदनी बढ़ाने और जड़ी-बूटी की मांग को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने प्रदेश में जड़ी-बूटी के क्षेत्र में उत्पादन और रोजगार की असीम सम्भावनाओं को देखते हुए इसके विकास के लिए कार्ययोजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं.
मुख्य सचिव ने सचिवालय में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में जड़ी-बूटी का उत्पादन (Herbal Production) और मांग को देखते हुए कार्ययोजना तैयार की जाए.
हर्बल प्रोडक्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं
मुख्य सचिव ने कहा कि कृषि, उद्यान एवं वन विभाग अपने अपने क्षेत्रों में ऐसी जड़ी-बूटियों को चिन्हित करें जिनकी बाजार में अत्यधिक मांग हैं और उनके उत्पादन और संग्रहण में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है. उन्होंने कहा कि विभागों को इसके लिए अपनी अपनी भूमिका भी तय करनी होगी.
उत्पादन, संग्रहण और बाजार उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा. राज्य स्तर पर भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन होगा. जो जनपद इस दिशा में अच्छा कार्य करेंगे, रैंकिंग कर सम्मानित किया जाएगा. इस अवसर पर सचिव दीपेन्द्र कुमार चौधरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.