चुनावों के दौरान पुलिस और आबकारी अधिकारियों द्वारा शराब और बेहिसाब नकदी की जब्ती भारत में एक आम बात बन गई है। चाहे वह राष्ट्रीय, राज्य या स्थानीय (पंचायती) चुनाव हों, मीडिया रिपोर्टें अक्सर इन घटनाओं को इस रूप में प्रस्तुत करती हैं कि राजनीतिक दल किस तरह से भौतिक प्रलोभनों के ज़रिए मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। समय के साथ, इस तरह की गतिविधियाँ चुनावी मौसम के “मामूल” टूलकिट का हिस्सा मानी जाने लगी हैं।
यह एक आम धारणा से जुड़ा है कि शराब या पैसे का ऑफर देना वोट खरीदने या चुनावी नतीजों को प्रभावित करने का एक तरीका है। यह क्लायंटेलिज़्म (हस्तगत समर्थन) की व्यापक चिंता में फिट बैठता है, यानी वह सोच कि राजनीतिक समर्थन वस्तुओं या सुविधाओं के बदले में मिलता है। सार्वजनिक बहसों में, ऐसी प्रथाओं को अक्सर लोकतंत्र के क्षरण या मतदाता की मनोवैज्ञानिक छेड़छाड़ के रूप में देखा जाता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे कहीं ज़्यादा जटिल हो सकती है।
हाल ही में उत्तराखंड में हुए पंचायत चुनावों के दौरान किए गए सीमित फील्डवर्क से यह संकेत मिले कि हालांकि मतदाताओं ने बांटी गई शराब को स्वीकार किया, लेकिन इससे उनके मतदान के निर्णय में ज़रूरी नहीं कि कोई बदलाव आया हो। दरअसल, कई लोगों ने जातीय निष्ठा, पारिवारिक संबंधों या समुदाय आधारित संबंधों जैसे पुराने सामाजिक संबंधों के आधार पर वोट दिया, न कि सिर्फ़ भौतिक लाभों के चलते।
इससे यह संकेत मिलता है कि मतदाता केवल निष्क्रिय “प्रभावित होने वाले” नहीं हैं। वे अक्सर इन ऑफरों से अपने तरीके से निपटते हैं, उपहार स्वीकार करते हैं लेकिन वोट देने का फ़ैसला अपने विवेक, अनुभव और निष्ठा के आधार पर करते हैं। इस संदर्भ में, शराब का इस्तेमाल प्रभाव डालने के उपकरण के बजाय एक राजनीतिक अनुष्ठान की तरह हो सकता है, चुनावी समय का एक अनौपचारिक उत्सव जो अब अपेक्षित हो चला है। यह मतदाता की स्वतंत्रता को समाप्त नहीं करता, बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया के सामाजिक प्रदर्शन का हिस्सा बन जाता है। पार्टियों से उम्मीद की जाती है कि वे “अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँ”, और मतदाता इन प्रस्तुतियों से अपने ही तर्क और निष्ठाओं के आधार पर निपटते हैं।
यह ज़मीनी दृष्टिकोण इस धारणा को चुनौती देता है कि हर बाँटी गई शराब की बोतल का मतलब एक वोट खरीदना है। यह दिखाता है कि स्थानीय राजनीति संसाधनों के साथ-साथ रिश्तों और छवियों से भी गहराई से आकार लेती है। लोग सिर्फ़ इसलिए वोट नहीं करते कि किसी उम्मीदवार ने उन्हें कुछ दिया, बल्कि इसलिए भी कि वे उस व्यक्ति को जानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, या उसे “हम में से एक” मानते हैं।
यह इस बात को भी दर्शाता है कि चुनाव हमारे रोज़मर्रा के सामाजिक जीवन में कितने गहरे समाए हुए हैं। वे केवल लेन-देन की घटनाएँ नहीं हैं, बल्कि वे ऐसे अवसर हैं जहाँ राजनीतिक पहचानें, समूहों की गतिशीलताएँ और पुराने सामाजिक नेटवर्क स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। भौतिक लेन-देन इस कहानी का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन न तो यह पूरी कहानी है और न ही हमेशा निर्णायक तत्व।
इस अर्थ में, भारतीय चुनावों को समझने का मतलब है कि शराब और नकदी की जब्ती वाली सुर्खियों से आगे देखा जाए। इसका मतलब है यह देखना कि राजनीतिक अर्थ किस तरह घरों, आँगनों, चाय की दुकानों और गाँव की बैठकों में गढ़ा जाता है। यही वे जगहें हैं जहाँ लोग बात करते हैं, बहस करते हैं, पुराने वादों को याद करते हैं, और अंततः अपने ही तरीकों से तय करते हैं कि किसे वोट देना है।
देवेंद्र कुमार बुडाकोटी एक समाजशास्त्री हैं और वे पिछले लगभग 40 वर्षों से गैर-सरकारी संगठन (NGO) विकास क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वे नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र हैं और उनके शोध कार्य का उल्लेख नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन की पुस्तकों में किया गया है।