भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खेती-किसानी के साथ-साथ आय के स्रोत के लिए सबसे ज्यादा पशुपालन पर ही निर्भर रहते हैं. सरकार भी किसानों के बीच खेती और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद करती है. इसको लेकर कई योजनाएं भी शुरू की जा चुकी हैं. यहां हम किसानों को ऐसी ही कुछ योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं.
नेशनल लाइवस्टॉक मिशन
सरकार किसानों को बड़े पैमाने पर पशुपालन, मछली पालन या मुर्गी पालन या एकीकृत खेती के मॉडल से जुड़ने सलाह दे रही है. इसके लिए सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत आर्थिक मदद भी करती है. इस योजना के तहत गांव में मुर्गियों के लिये पोल्ट्री फार्म खोलने से लेकर भेड़, बकरी और सूअरों के रहने के लिये बाड़े का निर्माण, चारा और दाने व्यवस्था के लिये पशुपालकों को इसके लागत का 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है. इस योजना के बारे में अधिक जानकारी या आवेदन करने के लिए आप https://dahd.nic.in/national_livestock_mission पर विजिट कर सकते हैं.
पीएम कुसुम योजना
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सरकार किसानों को 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी पर सोलर पंप मुहैया करा रही है. किसानों के साथ-साथ ये पंप पंचायतों और सहकारी समितियों को इसी अनुदानित कीमत पर मिल रहे हैं. इसके अलावा सरकार अपने खेतों के आसपास सोलर पंप संयंत्र स्थापित करने के लिए लागत के 30 प्रतिशत तक का लोन उपलब्ध करा रही है. इस हिसाब से किसानों को इस प्रोजेक्ट का केवल 10 प्रतिशत राशि खर्च करना होता है. इस योजना का लाभ लेने की वजह से किसानों की सिंचाई की समस्या खत्म हो सकती है. वहीं, बिजली या डीजल के पंपों के जरिए सिंचाई करने पर किसान की लागत बढ़ जाती है.
राष्ट्रीय बागवानी मिशन
पारंपरिक खेती में खून-पसीना बहाने के बाद भी लागत निकालने में नाकाम रहने वाले किसानों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन वरदान साबित हो रहा है. सब्जी की फसल, फलों के पेड़ और औषधियों की खेती करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत ट्रेनिंग, अनुदान और लोन दिया जा रहा है, स्कीम में आवेदन करके पॉलीहाउस, ग्रीन हाउस या लो टनल जैसे संरक्षित ढांचे लगाए जा सकते हैं. जिनमें सब्जियां समय से पहले पक जाती हैं. इसके अलावा सब्जियों की उत्पादकता बढ़ने से किसानों को अच्छी आमदनी हासिल होती है.