नई दिल्ली: योगी सरकार ने आज राज्य का बजट पेश किया. इस बजट में किसानों के लिए भी कई ऐलान किए गए. बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राज्य में 160.95 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है. इस बार राज्य सरकार ने प्रदेश में कृषि क्षेत्र का विकास दर 5.1 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है. जो किसान अपने निजी ट्यूबवेल से फसलों की सिंचाई करते हैं, उन्हें रियाइती दरों पर विद्युत आपूर्ति करने की योजना है. इसके लिए बजट में 2400 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं.
सुरेश खन्ना ने कहा कि कृषि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रदेश में तीन नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं. इसके तहत राज्य कृषि विकास योजना और यूपी एग्रीज योजना शामिल हैं. प्रदेश के ग्राम पंचायतों में ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन के भी स्थापना की योजना है. इन योजनाओं के लिए 460 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
किसानों से 2.20 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई
सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में बताया कि रबी विपणन वर्ष वर्ष 2023-24 हेतु भारत सरकार की ओर से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया. इस दौरान प्रदेश में 54,684 किसानों से 2.20 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई. वित्त मंत्री ने कहा कि अन्न पूर्ति योजना के लिए 17,661 करोड़ 60 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
कृषि विश्वविद्यालयों के लिए 100 करोड़ रूपये का प्रस्ताव
सुरेश खन्ना ने बताया कि कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विभिन्न नये कार्यों के लिए 100 करोड़ रूपये का प्रस्ताव है. कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में औसत गन्ना उत्पादकता 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गई है.