नई दिल्ली l मोदी सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को पीएम मित्र योजना को मंजूरी दी है. यह योजना टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए है. इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल इंटिग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल योजना है. इस योजना के तहत सात नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे. सरकार के मुताबिक, इससे टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है. कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर में काफी उत्साह है.
21 लाख नौकरियां होंगी पैदा
इस योजना के लिए अगले पांच सालों में 4,445 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा. पीयूष गोयल ने कहा कि यह कदम पीएम मोदी के 5F विजन से प्रेरित है. इस 5F विजन में फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन शामिल हैं. सरकार के मुताबिक, इसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा. इसके साथ इस योजना से टेक्सटाइल सेक्टर में 21 लाख नौकरियां पैदा होंगी. इनमें 7 लाख डायरेक्ट और 14 लाख इनडायरेक्ट योजनाएं शामिल हैं. इस योजना से प्रोडक्शन और निर्यात केंद्रित ग्रोथ होगी.
सरकार ने बताया कि पीएम मित्र योजना के तहत, एक ही जगह पर स्पिनिंग, बुनाई, प्रोसेसिंग, डाइंग और प्रिंटिंग से लेकर कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग तक का काम किया जाएगा. सरकार के मुताबिक, इससे लॉजिस्टिक्स की कीमत घटेगी. एक ही जगह पर पूरी वैल्यू चैन मौजूद होने की वजह से लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी आएगी.
अलग-अलग राज्यों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनेंगे
सरकार ने बताया कि मित्र पार्क्स को अलग-अलग राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड जगहों पर बनाया जाएगा. सभी ग्रीनफील्ड मित्र पार्क्स को विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपये का समर्थन दिया जाएगा. इसके अलावा सरकार के मुताबिक, ब्राउनफील्ड मित्र पार्क्स के डेवलपमेंट के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को प्रतिसपर्धी प्रोत्साहन के लिए सभी मित्र पार्क्स को 300 करोड़ रुपये का सपोर्ट दिया जाएगा.
इस योजना के तहत, मित्र पार्क्स को स्पेशल पर्पस व्हीकल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में विकसित करेगा. इस स्पेशल पर्पस व्हीकल का स्वामित्व राज्य सरकार और भारत सरकार के पास होगा. सरकार के मुताबिक, योजना का लक्ष्य भारतीय कंपनियों को ग्लोबल कंपनियों के तौर पर उभरने में मदद करना है.
पीएम मित्र योजना में निवेश आकर्षित करने के लिए वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाएगा.
खबर इनपुट एजेंसी से