इंद्रजीत मलोडिया की रिपोर्ट
भोपाल। प्रदेश में महामारी कोरोना का प्रकोप जहां थमने का नाम नहीं ले रहा है वहीं दूसरी तरफ एक खबर सामने आईं है जहां अब सामान्य प्रशासन विभाग में सालों से जमकर बैठे उन अधिकारियों को आईएएस अवार्ड देने की तैयारी है जिन पर जिलों में कोई ना कोई वित्तीय अनियमितता के आरोप रहे हैं। मंत्रालय कर्मचारियों ने इस पर सख्त एतराज जताया है।
जानकारी है कि सामान्य प्रशासन विभाग में अवर एवं उप सचिव स्तर के कोई आधा दर्जन ऐसे अधिकारी हैं जो अपना कार्यकाल 8 से लेकर 10 वर्ष तक यहीं पर पूर्ण कर चुके हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने ही नियम बनाए हैं कि 3 साल से अधिक कोई भी अधिकारी कर्मचारी एक ही जगह नहीं रुक सकता है। जानकारी है कि इन अधिकारियों का नाम आईएएस अवार्ड की सूची में भी बड़े जोड़-तोड़ के साथ जुड़ने जा रहा है। इसके लिए लगातार व्यायाम चल रहा है।
बताया जा रहा है कि आईएएस अवॉर्ड के लिए भारत सरकार को सूची भेजने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सामान्य प्रशासन विभाग जिन अधिकारियों का नाम इस सूची में जोड़ रहा है। उन पर मंत्रालय के ही कर्मचारी बता रहे हैं कि जिलों में यह वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप में घिरे रहे हैं। सरकार को इसकी निष्पक्षता के साथ जांच कराना चाहिए।
