क्यों विवादों में रहती है सावरकर की विरासत?

नई दिल्ली: विनायक दामोदर सावरकर ने 23 वर्ष की उम्र में 9 जून, 1906 को नासिक से अपनी पत्नी यमुना और छोटे बेटे प्रभाकर को अलविदा कहा और कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाने के लिए बॉम्बे में एसएस पर्सिया जहाज पर सवार हुए. जब वे यात्रा कर रहे थे तो बॉम्बे सरकार के विशेष विभाग से स्टेनली एगरले ने सावरकर के बारे में इंडिया ऑफिस, लंदन में आर. रिची को एक गोपनीय पत्र (14 जून) भेजा.

एगरले ने कहा कि सावरकर की कुछ हद तक वैसी ही राय थी जैसी क्रांतिकारी दामोदर हरि चापेकर की थी. जिन्होंने 22 जून, 1897 को पुणे में प्लेग कमिश्नर डब्ल्यूसी रैंड की हत्या की थी. चापेकर डब्ल्यूसी रैंड के प्लेग महामारी से निपटने के अत्याचारी और असंवेदनशील तरीकों का विरोध कर रहे थे. अंग्रेजों ने जो अंदाजा लगाया था वो जल्द ही स्पष्ट हो गया. स्टीमशिप पर सवार होकर, सावरकर ने हरनाम सिंह और उनके कुछ युवा सह-यात्रियों को अपने अंडरग्राउंड संगठन ‘अभिनव भारत’ में शामिल किया.

लंदन जाने के बाद क्या किया?
जुलाई में लंदन पहुंचने के बाद, सावरकर ने ग्रेज इन में दाखिला लिया और राष्ट्रवादी श्यामजी कृष्णवर्मा की ओर से संचालित इंडिया हाउस में रुके. सावरकर ने इतालवी राष्ट्रवादी ग्यूसेप मैज़िनी की जीवनी लिखी, जो पूर्व-साम्यवाद युग में क्रांतिकारी युवाओं के लिए एक आइकन थे और इसके बाद 1857 के विद्रोह पर एक किताब लिखी. इस बुक को हिंदू-मुस्लिम एकता के उदाहरण के रूप में सराहा गया. लंदन में सावरकर ने अपनी लड़ाई को ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र में ले लिया.

उन्होंने इंग्लैंड की राजधानी में स्कॉटलैंड यार्ड को धोखा देने में कामयाबी हासिल की थी. ये उन्होंने अपने अनुयायी एसपी गोखले को दशकों बाद बताया. 1 जुलाई, 1909 को, सावरकर के सहयोगी मदनलाल ढींगरा ने सर कर्जन वायली की हत्या कर दी, जो कट्टर साम्राज्यवादी थे. सावरकर ने 20 ब्राउनिंग पिस्तौलें और एक बम बनाने वाली बुकलेट भी भेजीं जो रूसी निहिलिस्टों से मिली थी.

सेल्यूलर जेल भेजा गया
सावरकर को बंबई के गवर्नर ने भारत के सबसे खतरनाक पुरुषों में से एक बताया था. सावरकर को 1909 में गिरफ्तार किया गया. उनपर विभिन्न अधिकारियों की हत्याओं का आयोजन करके भारत में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश में भाग लेने का आरोप लगाया गया था. उन्हें 25-25 साल की सजा के दो टर्मों के साथ अंडमान द्वीप समूह में सेल्यूलर जेल भेज दिया गया था. ये सजाएं साथ-साथ नहीं, बल्कि एक के बाद एक चलती. इसका मतलब यह था कि वह 23 दिसंबर, 1960 को ही जेल से रिहा हो पाते. इस जेल को सबसे क्रूर जेल में गिना जाता था. किसी भी तरह के उल्लंघन पर कड़ी सजा दी जाती थी.

जेल से लिखी याचिकाओं पर होता है विवाद
ब्रिटिश साम्राज्य के ग्वांतानामो बे के अनुसार, सावरकर ने जेल से अधिकारियों को कई याचिकाएं लिखा. जिसके परिणामस्वरूप उन्हें जनवरी 1924 में इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि वे रत्नागिरी जिले में निवास करेंगे और राजनीति में भाग नहीं लेंगे. ये प्रकरण सावरकर के जीवन के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक है. लगभग एक सदी बाद, इस मुद्दे ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस मुद्दे पर दिए गए बयानों पर एमवीए उथल-पुथल का सामना कर रहा है. राहुल गांधी ने इन क्षमादान याचिकाओं को सावरकर की ओर से किया गया कायरतापूर्ण कार्य बताया है. सावरकर के पक्षकारों का दावा है कि ये दया याचिकाएं जेल से बाहर आने और ब्रिटिश विरोधी संघर्ष को जारी रखने की एक चाल थी. वहीं शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने सावरकर का अपमान करने को लेकर राहुल गांधी को चेतावनी दी.

अंडमान से रिहा होने के बाद आया बदलाव
अंडमान से जिस सावरकर को रिहा किया गया था, वह उस व्यक्ति से अलग था, जो वहां गया था. पुराने सावरकर हिंदू-मुस्लिम भाईचारे और एकता के प्रबल समर्थक थे, जैसा कि 1857 की उनकी पुस्तक में कहा गया है, लेकिन नए सावरकर में मुसलमानों के प्रति क्रोध और प्रतिशोध की भावना भरी हुई थी. सेल्युलर जेल से रिहा होने के बाद, सावरकर ने अपनी ऊर्जा अंग्रेजों के बजाय मुसलमानों और बाद में महात्मा गांधी और कांग्रेस के विरोध में लगाई.

इस कड़वाहट का श्रेय अंडमान में सावरकर के अनुभवों को दिया जाता है, जहां जेल में मुस्लिम वार्डरों ने कथित तौर पर प्रलोभन और बल से गैर-मुस्लिम कैदियों का धर्म परिवर्तन किया. सावरकर ने दावा किया कि हिंदुओं के बीच एकता और रूढ़िवादी विश्वासों की कमी के कारण युवा और कमजोर कैदियों का धर्मांतरण करने के लिए शारीरिक और यौन शोषण किया गया था. हालांकि किसी अन्य राष्ट्रवादी का मुस्लिम वार्डरों की ओर से परिवर्तित करने या उनके साथ दुर्व्यवहार करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है.

सावरकर की मुसलमानों के लिए नफरत वास्तविक थी और अंग्रेजों के साथ खुद को मिलाने के लिए ऐसा दिखावा नहीं था. जैसा कि सावरकरवादी डी.एन. गोखले कहते हैं कि सावरकर एकमात्र भारतीय विचारक प्रतीत होते हैं जिन्होंने बदले की भावना रखी. रत्नागिरी में, सावरकर ने अपना सेमिनल ‘एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व’ लिखा, जिसने एक विचारधारा के रूप में हिंदुत्व की नींव रखी. इसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जोर दिया और कहा कि भारत केवल हिंदुओं के लिए है न कि मुसलमानों या ईसाइयों के लिए.

जातिवाद को लेकर क्या कहते थे?
सावरकर ने जातिवाद को हिंदुओं की एकता को रोकने वाले कारक के रूप में भी पहचाना. हालांकि सावरकर महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की तरह एक कट्टरपंथी, जाति-विरोधी सुधारक नहीं थे, लेकिन वे दलितों और निचली जातियों के प्रति साथी ब्राह्मणों के रवैये को नरम करने में मदद करते रहे. अपने जटिल स्वभाव के कारण, सावरकर ने कुछ ब्राह्मणवादी, उच्च-वर्गीय पूर्वाग्रहों को बरकरार रखा. उनका मानना था कि परिवार नियोजन का अभ्यास शिक्षित वर्ग की ओर से नहीं बल्कि गरीबों के जरिए किया जाना चाहिए.

विद्वान-लेखक वाई.डी. फड़के के अनुसार, सावरकर ने केवल उन सुधारों की वकालत की जो उनकी हिंदू राष्ट्रवाद की अवधारणा में फिट बैठते हैं और इसके खिलाफ जाने वाली किसी भी पहल का समर्थन नहीं करते. उदाहरण के लिए, हिंदू जातियों में अंतर-विवाह की वकालत करते हुए, सावरकर ने अंतर-धार्मिक संघों का विरोध किया.

आरएसएस के गठन को प्रेरित किया
सावरकर के 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के लॉन्च को प्रेरित किया. सावरकर के बड़े भाई गणेश (बाबराव), डॉ. के.बी. हेडगेवार, डॉ. बी.एस. मुंजे, डॉ. एल.वी. परांजपे और डॉ बी बी ठोलकर सह-संस्थापकों में शामिल थे. उनके सबसे छोटे भाई नारायणराव संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी थे और कहा जाता है कि 1940 में हेडगेवार के निधन के बाद आरएसएस प्रमुख के रूप में उनका स्थान लेने वाले संभावित नामों में से एक थे. 1937 में, सावरकर को बंबई धनजीशाह कूपर-जमनादास मेहता मंत्रालय की ओर से नजरबंदी से रिहा कर दिया गया और इसके तुरंत बाद वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने. उन्होंने महासभा को, जो मुख्य रूप से एक सांस्कृतिक निकाय था, एक राजनीतिक दल में परिवर्तित कर दिया.

डॉ अंबेडकर उन लोगों में से थे जिन्होंने (1927 में) मांग की थी कि सावरकर को रत्नागिरी जिले से आगे जाने की अनुमति दी जाए. इसी तरह की मांग गैर-ब्राह्मणों और दबे-कुचले वर्गों के नेताओं की ओर से की गई थी और एक मुस्लिम नेता रफीउद्दीन अहमद ने भी मांग की थी कि सावरकर को बिना शर्त रिहा किया जाए. 1928 में, अतिरिक्त सचिव, गृह (विशेष) ने कहा कि अगर सावरकर को रिहा किया गया था तो उन्हें इस बात का पूरा अहसास होना चाहिए कि “तेंदुआ अपने धब्बे नहीं बदल सकता,” और कहा कि वह अभी भी “ब्रिटिश विरोधी” हैं.

ब्रिटिश सरकार का क्या कहना?
ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार, रत्नागिरी में कारावास के दौरान सावरकर ने मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह दिखाना जारी रखा और सरकार के खिलाफ असंतोष की भावनाओं को बढ़ावा दिया. ब्रिटिश सरकार का कहना था कि वे हरिजन उत्थान कार्य के बहाने अपने क्रांतिकारी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने आसपास के गैर-जिम्मेदार युवाओं को इकट्ठा कर रहे थे. ये दस्तावेज ये भी स्पष्ट करते हैं कि रत्नागिरी में उनकी दखलअंदाजी को जारी रखने का अंग्रेजों का निर्णय लेने का एक कारण यह भी था कि इन गतिविधियों में उनकी भागीदारी को आपत्तिजनक करार दिया गया था. 1930 के दशक के एक गुप्त नोट में उन्हें तीन सावरकर भाइयों में सबसे खतरनाक बताया गया है.

सावरकर पर 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में अपने पहले भाषण में टू-नेशन थ्योरी का प्रचार करने का आरोप है. हालांकि हिंदुओं और मुसलमानों के दो अलग-अलग, राष्ट्र का विचार सर सैयद अहमद खान (1888) की ओर से लाया गया था और लाला लाजपत राय (1899 और 1924), और सर ‘अल्लामा’ मुहम्मद इकबाल और चौधरी रहमत अली (1930 के दशक की शुरुआत) की ओर से स्पष्ट किया गया था.

अलीगढ़ आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों में से एक ये था कि हिंदू और मुसलमान एक अलग दृष्टिकोण और दो अलग-अलग राजनीतिक संस्थाएं बनाएं. लेकिन ये निश्चित है कि अपने ध्रुवीकरण और विभाजनकारी एजेंडे के साथ, सावरकर उन लोगों में से थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के अंतिम विभाजन में सहायता की. जैसा कि राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि देश का विभाजन करने वाली ताकतों में से एक हिंदू कट्टरता थी.

महात्मा गांधी की हत्या के बाद बदले समीकरण
हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में, सावरकर ने अपने प्रारंभिक वर्षों में संघ के विकास में एक मौलिक भूमिका निभाई. दुर्भाग्य से, महात्मा गांधी की हत्या के बाद बनाए गए पदाधिकारियों ने आरएसएस के लॉन्च और विकास में सावरकर बंधुओं की भूमिका को खत्म कर दिया गया. 1940 के दशक में सावरकर की कार्रवाइयां एक सवाल उठाती हैं, जिस पर इतिहासकारों को विचार करना चाहिए- क्या उनकी राजनीति उनकी दुश्मनी का विस्तार थी या शायद महात्मा गांधी के प्रति ईर्ष्या की भावना थी, न कि अंग्रेजों या मुसलमानों का विरोध?

कांग्रेस के विपरीत, जिसने मुस्लिम लीग को दूर रखने का काम किया, हिंदू महासभा बंगाल और सिंध में लीग के साथ गठबंधन सरकारों का हिस्सा थी. 1945-46 के चुनावों में हिंदू महासभा की पराजय के बाद उनकी राजनीति की सीमाएं, जो कभी-कभी लोकप्रिय मनोदशा के खिलाफ जाती थीं, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करना और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए हिंदुओं की भर्ती की वकालत करना, उजागर हो गईं. 1948 में, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी और सावरकर को सह-आरोपी के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया.

गोडसे से थे क्या संबंध?

सावरकर और गोडसे के बीच संबंध 1929 से थे, जब गोडसे उनसे रत्नागिरी में एक प्रभावशाली 19 वर्षीय युवक के रूप में मिले थे. अदालत में, सावरकर ने दावा किया कि गोडसे और उनके सह-साजिशकर्ता नारायण आप्टे न तो विशेष रूप से चुने गए थे, न ही विशेष रूप से भरोसेमंद थे. सावरकर को विशेष अदालत ने बरी कर दिया था और इसे केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी थी.

न्यायमूर्ति जेएल कपूर जांच आयोग (1969) की रिपोर्ट ने सावरकर को दोषी ठहराया था. ये सावरकर के सचिव गजानन दामले और अंगरक्षक अप्पा कसार की ओर से डीसीपी जेडी ‘जिमी’ नागरवाला के नेतृत्व वाली बॉम्बे पुलिस टीम को दिए गए बयानों पर आधारित था. लेकिन तब तक सावरकर नहीं रहे, उन्होंने स्वेच्छा से 1966 में आत्मार्पण (स्वेच्छा से मृत्यु को गले लगाने का कार्य) के एक अधिनियम में भोजन, पानी और दवाओं का त्याग कर दिया था.

संघ परिवार ने कब से बनाई दूरी
महात्मा गांधी की हत्या के बाद की अवधि में आरएसएस को कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था और भारतीय जनसंघ (बीजेएस) को अपनी राजनीतिक शाखा के रूप में लॉन्च किया था. ये वो समय था जब संघ परिवार ने धीरे-धीरे खुद को महासभा और सावरकर से दूर करना शुरू कर दिया. हालांकि, मर्ज़िया कासोलारी जैसे विद्वानों ने सावरकर के महासभा के अध्यक्ष रहते हुए संघ और हिंदू महासभा के बीच विभाजन के दावे को खारिज कर दिया है.

यह हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी विचार करने के लिए मजबूर करता है कि सावरकर की नास्तिकता और गाय को उसकी पवित्रता से वंचित करने के उनके कदम को हिंदू दक्षिणपंथी कैसे मानेंगे अगर वह आज जीवित होते? इसके अलावा बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने महाराष्ट्र में एमवीए को रोकने के लिए ‘सावरकर गौरव यात्रा’ शुरू की है. जबकि अगस्त 2018 और सितंबर 2019 में सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित करने की महाराष्ट्र सरकार की सिफारिशों को केंद्र सरकार ने अनसुना कर दिया था.