देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प से प्रेरणा लेकर की गई नीतियों का परिणाम है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने बीते सालों में कई ठोस कदम उठाए हैं। जिसका सीधा असर आर्थिक सुधार के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून लाकर पारदर्शी भर्ती और नौजवानों के भविष्य की रक्षा की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार के वित्तीय अनुशासन और संसाधनों के कुशल प्रबंधन ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम किया है। राजस्व अधिशेष की स्थिति प्रदेश की बड़ी उपलब्धि है, जो आत्मनिर्भर और सशक्त उत्तराखंड की दिशा में उठाए जा रहे सतत प्रयासों का परिणाम है। करों और अन्य स्रोतों से आय में लगातार वृद्धि और फिजूलखर्ची पर नियंत्रण से राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। यह उपलब्धि हमारे उस संकल्प को और ऊर्जा देती है, जिसके तहत उत्तराखंड को समृद्ध और प्रगतिशील बनाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं।
इसके अलावा सामाजिक सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक पहल करते हुए समान नागरिक संहिता लाई है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करते हुए महिला समूहों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना है। पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिसके चलते धार्मिक पर्यटन और औद्योगिक निवेश से राज्य की आय में वृद्धि हुई है। खर्च पर नियंत्रण और आय के स्रोत बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
उत्तराखंड राज्य का गठन साल 2000 में हुआ था। शुरुआती सालों में राज्य को केंद्र की वित्तीय सहायता पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता था। पहाड़ी राज्य होने के कारण बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी भी बड़ी चुनौती थी। कई बार उत्तराखंड को श्रेणी के राज्यों में गिना गया। जहां आर्थिक विकास और वित्तीय प्रबंधन कमजोर माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में राज्य ने न केवल इस छवि को बदला। बल्कि, वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण भी पेश किया।