नई दिल्ली l असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत देश के करोड़ों कामगरों को आज मोदी सरकार बड़ा तोहफा दिया. सरकार ने कामगरों के हितों को ध्यान में रखते हुए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया है. इसके तहत मजदूरों के ई-श्रम कार्ड बनेंगे. इन कार्ड पर उन्हें 5 लाख रुपये का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा. आयुष्मान भारत योजना (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) में प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपये का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है.
श्रमिकों को स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. उनको अपने नाम, पेशा, पता, पेशे का प्रकार, शैक्षिक योग्यता, कौशल, और पारिवारिक विवरण आदि की पूरी जानकारी देनी होगी. प्रवासी मजदूर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
श्रमिकों को स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. उनको अपने नाम, पेशा, पता, पेशे का प्रकार, शैक्षिक योग्यता, कौशल, और पारिवारिक विवरण आदि की पूरी जानकारी देनी होगी. प्रवासी मजदूर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
जिन मजदूरों के पास फोन नहीं हैं या जो पढ़ना/लिखना नहीं जानते, वो सीएससी केंद्रों पर जाकर, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. श्रमिक के यूनिक अकाउंट नंबर का एक रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाया जाएगा जिसे ई श्रम कार्ड नाम दिया गया है. असंगठित और प्रवासी श्रमिकों के डाटाबेस को आधार के साथ जोड़ा जाएगा.
जिन मजदूरों के पास फोन नहीं हैं या जो पढ़ना/लिखना नहीं जानते, वो सीएससी केंद्रों पर जाकर, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. श्रमिक के यूनिक अकाउंट नंबर का एक रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाया जाएगा जिसे ई श्रम कार्ड नाम दिया गया है. असंगठित और प्रवासी श्रमिकों के डाटाबेस को आधार के साथ जोड़ा जाएगा.
इसके साथ ही असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत देश के करोड़ों कामगरों की सुविधा के लिए सरकार एक नेशनल टोल फ्री नंबर भी जारी करेगी. वर्कर इस नंबर पर फोन करके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी जानकारी ले सकेंगे. ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें आधार नंबर और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी.
इसके साथ ही असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत देश के करोड़ों कामगरों की सुविधा के लिए सरकार एक नेशनल टोल फ्री नंबर भी जारी करेगी. वर्कर इस नंबर पर फोन करके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी जानकारी ले सकेंगे. ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें आधार नंबर और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बेहतर योजना है. इसके तहत रेहड़ी पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर और इसी तरह के अनेक अन्य कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने में मदद मिलेगी. इस योजना के तहत 3000 रुपये महीना यानी 36000 रुपये साल की पेंशन मिलेगी.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बेहतर योजना है. इसके तहत रेहड़ी पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर और इसी तरह के अनेक अन्य कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने में मदद मिलेगी. इस योजना के तहत 3000 रुपये महीना यानी 36000 रुपये साल की पेंशन मिलेगी.
खबर इनपुट एजेंसी से
