दिल्ली में राहुल गांधी से मिले हरदा, उत्तराखण्ड में हलचल

मौहम्मद शाहनज़र

देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी शिष्टाचार भेंट को महज औपचारिक मुलाकात मानना राजनीतिक परिस्थितियों को नजरअंदाज करना होगा। इस मुलाकात के अपने सियासी मायने हैं। खासकर ऐसे समय में, जब पिछले कुछ महीनों से हरीश रावत की पार्टी में भूमिका, प्रदेश कांग्रेस संगठन के साथ उनके रिश्तों और हाईकमान में उनके प्रभाव को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही थीं।

हरीश रावत ने मुलाकात को प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि नेताओं से मिलना हमेशा नई ऊर्जा देता है। उनके मुताबिक राहुल गांधी ने स्पष्ट संदेश दिया कि काम करते रहना है, पार्टी को मजबूत करना है और पार्टी के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। राहुल गांधी की यह बात सामान्य संगठनात्मक नसीहत जरूर है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम में इसे एक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है।

हरीश रावत की राजनीतिक सक्रियता में पिछले कुछ समय से उतार-चढ़ाव देखने को मिला। लंबे समय तक अस्वस्थ रहने के कारण वह दिल्ली में रहे। स्वास्थ्य में सुधार के बाद उत्तराखंड लौटते ही उन्होंने प्रदेश में राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने की कोशिश की और धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा शुरू करने का ऐलान किया। लेकिन इस यात्रा को लेकर कांग्रेस के भीतर ही असहज स्थिति पैदा हो गई।

प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने एक अक्टूबर 2026 को हरीश रावत को पत्र लिखकर यात्रा पर आपत्ति जताई। पत्र में कहा गया कि यात्रा के संबंध में न तो प्रदेश प्रभारी से चर्चा की गई और न ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ समन्वय बनाया गया। इसके बाद हरीश रावत ने शुरुआत में अपने समर्थकों को रुकने के बजाय आगे बढ़ने का संदेश दिया, लेकिन बाद में यात्रा के कार्यक्रमों में बदलाव और स्थगन की स्थिति बनी। सवाल उठने लगा था कि क्या कांग्रेस नेतृत्व उत्तराखंड में हरीश रावत की भूमिका सीमित करना चाहता है? हाईकमान की कुछ अहम बैठकों में उनकी गैरमौजूदगी की चर्चाओं ने भी इस धारणा को मजबूत किया।

उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत का कद केवल पूर्व मुख्यमंत्री होने तक सीमित नहीं है। राज्य गठन के बाद से उन्होंने कांग्रेस की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय राजनीति से लेकर प्रदेश संगठन और सरकार तक उनका लंबा अनुभव रहा है। हरीश रावत हमेशा स्थानीय मुद्दों को राजनीतिक विमर्श में बदलने की क्षमता रखते हैं। पहाड़, पलायन, किसानों, महिलाओं, बेरोजगारी और क्षेत्रीय अस्मिता जैसे विषयों पर उनकी सक्रियता उन्हें दूसरे नेताओं से अलग पहचान देती है। प्रदेश कांग्रेस में ऐसे नेताओं और गुटों की भी कमी नहीं है जो नेतृत्व और चुनावी भूमिका में अपना हिस्सा चाहते हैं।

हरीश रावत की मुलाकात से पहले उत्तराखंड कांग्रेस सरकार को कई मोर्चों पर घेरने की कोशिश कर रही थी। अंकिता भंडारी प्रकरण, महिलाओं की सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा कर रही थी। इसी बीच करीब 23 साल पुराना जेनी प्रकरण एक बार फिर सुर्खियों में आ गया।

सात नवंबर को जेनी उर्फ इंदिरा देवी ने देहरादून पहुंचकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता डॉ. हरक सिंह रावत पर दुष्कर्म, यौन शोषण और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मामले की नए सिरे से जांच, सीबीआई जांच और डीएनए परीक्षण की मांग भी उठाई। इस घटनाक्रम ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दीं। जिस पार्टी के नेता महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर थे, उसी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता पर लगे गंभीर आरोपों ने कांग्रेस को रक्षात्मक स्थिति में ला दिया।

उत्तराखंड में कांग्रेस की समस्या केवल भाजपा सरकार के खिलाफ मुद्दों की कमी नहीं है। पार्टी के पास सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को एकजुट होकर जनता के बीच ले जाने वाली मजबूत रणनीति का अभाव दिखाई देता रहा है। इस मुलाकात ने निश्चित तौर पर प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है।

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