राष्ट्रीय प्रेस दिवस विशेष आलेख

तीर न तलवार निकालो, तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो! निष्पक्ष पत्रकारिता के सामने खड़ी चुनौतियां, सत्ता का दबाव, आर्थिक मजबूरियां और पत्रकारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल; भारत से लेकर उत्तराखंड तक कई घटनाएं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की स्थिति पर सोचने को मजबूर करती हैं

मोहम्मद शाह नज़र

तीर न तलवार निकालो, तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो यह पंक्ति महज एक शेर नहीं, बल्कि पत्रकारिता की ताकत, उसके साहस और उसकी सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। इतिहास गवाह है कि जब-जब सत्ता निरंकुश हुई, जब-जब अन्याय ने अपने पैर पसारे और जब-जब आम आदमी की आवाज दबाने की कोशिश हुई, तब कलम और अखबार ने जनता को सच से रूबरू कराया। मीडिया ने उन सवालों को उठाया, जिन्हें उठाने का साहस अक्सर ताकतवर लोग नहीं कर पाते थे।

लेकिन आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर एक गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा है कि क्या वर्तमान दौर में पत्रकारिता अपनी उसी भूमिका को ईमानदारी से निभा पा रही है? क्या आज का पत्रकार सत्ता के सामने खड़े होकर सवाल पूछने की उतनी ही स्वतंत्रता रखता है, जितनी लोकतंत्र में उससे अपेक्षित है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि निष्पक्ष पत्रकारिता का आज के दौर में आखिर क्या हश्र हो रहा है?

भारत में हर वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1966 में भारतीय प्रेस परिषद ने औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया था। इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के पत्रकारिता संबंधी मानकों को बनाए रखना है। पत्रकारिता का धर्म किसी राजनीतिक दल, सरकार, संगठन या व्यक्ति के प्रति निष्ठा नहीं, बल्कि संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता के प्रति जवाबदेही है।

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार चर्चा होती रही है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ष 2026 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में 157वें स्थान पर रहा। वर्ष 2025 में भारत 151वें स्थान पर था। यानी एक साल में भारत की रैंकिंग छह पायदान नीचे खिसकी है। यह रैंकिंग अपने आप में पत्रकारिता के सामने मौजूद राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर विचार करने का आधार देती है।

सवाल यह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पत्रकारिता की स्वतंत्रता को लेकर इस तरह की चिंताएं क्यों सामने आ रही हैं? क्या मीडिया संस्थानों पर आर्थिक निर्भरता बढ़ने से संपादकीय स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है? क्या राजनीतिक ध्रुवीकरण ने खबरों की निष्पक्षता को कमजोर किया है? इन सवालों पर गंभीर बहस जरूरी है।

भारतीय प्रेस परिषद की वर्ष 2025 की वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज आंकड़े भी महत्वपूर्ण हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में परिषद को कुल 1,300 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें 181 शिकायतें सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध प्रेस की स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन से संबंधित थीं, जबकि 1,119 शिकायतें पत्रकारिता की नैतिकता के उल्लंघन को लेकर मीडिया संस्थानों और पत्रकारों के खिलाफ थीं। इन आंकड़ों का एक पहलू यह बताता है कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता को लेकर शिकायतें मौजूद हैं, वहीं दूसरा पहलू यह भी दर्शाता है कि मीडिया की अपनी विश्वसनीयता और नैतिक जिम्मेदारी भी सवालों के घेरे में है। यानी संकट केवल बाहर से आने वाले दबाव का नहीं है, बल्कि पत्रकारिता के भीतर भी आत्ममंथन की जरूरत है।

आज का मीडिया परिदृश्य कई विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक तरफ तकनीक ने खबरों को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना आसान कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ खबरों की विश्वसनीयता और पत्रकारिता की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े हुए हैं। कई जगह पत्रकारिता का एक हिस्सा सत्ता से सवाल पूछने के बजाय सत्ता के प्रचार में अधिक व्यस्त दिखाई देता है।

प्राइम टाइम की बहसों में आम आदमी की समस्याओं के बजाय राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को अधिक जगह मिलती है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्याएं, भ्रष्टाचार और स्थानीय प्रशासन की विफलताएं कई बार उस प्राथमिकता से नहीं उठ पातीं, जिसकी वे हकदार हैं।

सबसे चिंताजनक स्थिति तब पैदा होती है, जब पत्रकार खबर लिखने से पहले यह सोचने लगे कि इससे किसकी नाराजगी मोल लेनी पड़ेगी, विज्ञापन पर क्या असर होगा या संस्थान का व्यावसायिक हित प्रभावित तो नहीं होगा। जब खबर की कसौटी उसकी सत्यता के बजाय उसके राजनीतिक या आर्थिक फायदे से तय होने लगे, तब पत्रकारिता अपने मूल उद्देश्य से भटकने लगती है।

सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर सामने आई घटनाएं गंभीर सवाल खड़े करती हैं। पौड़ी के पत्रकार और जागो उत्तराखंड के संपादक आशुतोष नेगी की मार्च 2024 में गिरफ्तारी का मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था। नेगी अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच और उससे जुड़े सवालों पर लगातार रिपोर्टिंग तथा सार्वजनिक टिप्पणी कर रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स ने इस मामले में चिंता जताई थी और पत्रकार के खिलाफ आरोपों को वापस लेने की मांग की थी। नेगी को 13 मार्च 2024 को जमानत मिली थी।

उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में फरवरी 2024 में हुई हिंसा और कार्रवाई के दौरान पत्रकारों को भी निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आई थीं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार, कवरेज के दौरान कई पत्रकार पत्थरबाजी और हमलों की चपेट में आए। फोटो पत्रकार संजय कनेरा को गंभीर चोटें आईं और कई पत्रकारों के वाहनों को नुकसान पहुंचा।

सितंबर 2025 में उत्तरकाशी के स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप का शव जोशियाड़ा बैराज से बरामद हुआ था। उनके परिजनों ने मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि राजीव को पहले भी धमकियां मिल रही थीं तथा अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं से जुड़ी खबरें हटाने के लिए उन पर दबाव बनाया गया था।

परिजनों ने चोटों और घटना की परिस्थितियों को लेकर संदेह जताया था। दूसरी ओर पुलिस ने प्रारंभिक जानकारी के आधार पर बिजली का करंट लगने की आशंका जताई थी और जांच जारी होने की बात कही थी। इन तीनों घटनाओं की परिस्थितियां अलग-अलग हैं, लेकिन इनसे पत्रकारों की सुरक्षा, कानूनी संरक्षण और स्वतंत्र रूप से काम करने के अधिकार पर बहस की आवश्यकता स्पष्ट होती है।

आज पत्रकारिता केवल खबर जुटाने और प्रकाशित करने का काम नहीं रह गई है। पत्रकारों को कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। पहली चुनौती राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव है। सत्ता या प्रभावशाली लोगों से जुड़े मामलों में सवाल पूछने वाले पत्रकारों को कई बार नाराजगी, धमकी, मुकदमों और अन्य दबावों का सामना करना पड़ता है। इससे स्वतंत्र और खोजी पत्रकारिता प्रभावित होती है।

दूसरी चुनौती आर्थिक असुरक्षा है। छोटे और क्षेत्रीय समाचार पत्रों, डिजिटल पोर्टलों तथा स्थानीय पत्रकारों के सामने संसाधनों की कमी, सीमित वेतन, विज्ञापन पर निर्भरता और रोजगार की अनिश्चितता जैसी समस्याएं हैं। कई पत्रकार बिना पर्याप्त पारिश्रमिक और सुरक्षा के काम करने को मजबूर हैं। ऐसे में उनसे निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता की अपेक्षा करना, लेकिन उनके आर्थिक और सामाजिक संरक्षण की अनदेखी करना एक बड़ी विडंबना है।

तीसरी चुनौती पत्रकारों की सुरक्षा है। भ्रष्टाचार, अवैध कारोबार, भू-माफिया, खनन माफिया और संगठित अपराध से जुड़े मामलों को उठाने वाले पत्रकारों के सामने धमकी और हिंसा का खतरा बना रहता है। पत्रकारों पर हमले केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं होते, बल्कि समाज के सूचना पाने के अधिकार पर भी चोट होते हैं।

चौथी चुनौती डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की है। आज खबर की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि कई बार उसकी पुष्टि पीछे छूट जाती है। फेक न्यूज, आधी-अधूरी जानकारी, भ्रामक वीडियो और सनसनीखेज शीर्षकों की होड़ में तथ्यात्मक पत्रकारिता को नुकसान पहुंचता है।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर केवल प्रेस की स्वतंत्रता की बातें करना पर्याप्त नहीं है। पत्रकारों के वेतन, रोजगार की स्थिरता, कार्यस्थल की सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, कानूनी सहायता और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी ठोस पहल होनी चाहिए।

सरकारों को पत्रकारों के प्रति जवाबदेह और पारदर्शी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामलों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित होनी चाहिए और पत्रकारों पर हमलों के मामलों में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए।

मीडिया संस्थानों को भी अपने कर्मचारियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। पत्रकार संगठनों को केवल कार्यक्रमों और सम्मान समारोहों तक सीमित रहने के बजाय पत्रकारों की वास्तविक समस्याओं को लेकर एकजुट आवाज उठानी होगी।

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