नई दिल्ली : भारत सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच सालों के लिए बढ़ा दिया है। यह योजना कोरोनाकाल के दौरान शुरू की गई थी और पीएम मोदी ने पांच राज्यों की चुनावी रैलियों के दौरान भी योजना का ज़िक्र किया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कांफ्रेस करते हुए कहा, “यह मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है कि पिछले पांच सालों में लगभग 13.50 करोड़ भारतीय गरीबी स्तर से ऊपर उठे हैं। इसी तरह COVID-19 महामारी के दौरान प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी जिसका काफी असर देखा गया है, कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा।”
पीएम मोदी ने कर दिया था ऐलान
प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी मौसम के बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत पिछले तीन सालों से देश में गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब जब एक महीने के भीतर यह मुफ्त राशन योजना समाप्त हो रही है तो सरकार का यह ऐलान राहत की बात मानी जा रही है। पीएम ने मध्यप्रदेश में कहा था, “अगले पांच साल तक मेरे देश के 80 करोड़ लोगों के घर का चूल्हा जलता रहेगा। यह मोदी की गारंटी है।”
2022 के आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले योजना को दिसंबर 2022 तक और फिर एक और साल के लिए दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया था। सरकार ने इसे फिर से पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। यूपीए की योजना एनएफएसए का इस ही में विलय कर दिया गया था। यह योजना भी एनएफएसए तहत दो प्रकार के राशन कार्ड धारकों को कवर करती है।