नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर कड़ी कार्रवाई होगी, फिर चाहे वे बांग्लादेशी हों या किसी और देश से आए हों। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को बयान जारी कर बताया कि भारत में बड़ी संख्या में ऐसे बांग्लादेशी नागरिक मौजूद हैं, जिन्हें देश छोड़ना है लेकिन उनकी नागरिकता की पुष्टि अब तक नहीं हुई है।
जायसवाल ने कहा, “हमने बांग्लादेश सरकार से आग्रह किया है कि वह अपने नागरिकों की राष्ट्रीयता की पहचान जल्द से जल्द करे। हमारे पास 2360 से ज्यादा ऐसे लोगों की सूची है जिनकी वापसी की प्रक्रिया अटकी हुई है।” भारत सरकार का कहना है कि सभी अवैध निवासियों के साथ कानून के मुताबिक ही बर्ताव किया जाएगा और इस मुद्दे पर किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।
भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, खासकर असम और बंगाल में, अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की मौजूदगी लंबे समय से चिंता का विषय रही है। केंद्र सरकार द्वारा लगातार इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं कि इनकी पहचान कर इन्हें उनके देश वापस भेजा जाए। फिलहाल विदेश मंत्रालय की इस सख्ती से साफ है कि अब भारत सरकार अवैध विदेशियों के मामले में और ज्यादा गंभीर रुख अपनाने जा रही है।