भोपाल। किसानों के हित में लगातार प्रयासरत रहने वाली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार अन्नदाता के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश के किसानों को योजना का लाभ मिलता रहे और उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों के हित में उद्यानिकी विभाग ने बड़ा फैसला लिया है।
दरअसल उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित केंद्र और राज्य की सभी योजनाओं में अनुदान सहायता की राशि को अब सीधे हितग्राही किसानों के बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। इतना ही नहीं इसके साथ निजी कंपनियों से सामान खरीद किसानों को दिए जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। दरअसल इसमें विभाग का कहना है कि निजी कंपनियों से गठजोड़ कर कई अधिकारी कर्मचारी कमीशनखोरी के काम में लगे हुए हैं। जिन पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। इस संबंध में विभाग ने संबंधित अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए हैं।
वही अब केंद्र और राज्य पोषित योजना में अनुदान सहायता की राशि कोषालय के माध्यम से सीधे हितग्राही अन्नदाता के बैंक खाते में भुगतान की जाएगी। किसान द्वारा बैंक के माध्यम से लोन लेकर कार्य पूरा करने के बाद किसान के खाते में अनुदान भुगतान किया जाएगा। जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ ना बढ़े। इसके अलावा किसानों को अपने अंश की राशि सहित फर्म को देने वाली प्रमाण पत्र जैसे आरटीजीएस एनईएफटी बैंक ड्राफ्ट की छाया प्रति जिला कार्यालय में जमा करानी होगी। जिसके बाद ही अनुदान का भुगतान किया जाएगा।
खबर इनपुट एजेंसी से