नई दिल्ली: इस साल के अंतरिम बजट में रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को सबसे कम बजट आवंटित किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट गुरुवार (1 फरवरी) को पेश किया. वित्त मंत्री ने बजट पर दिए भाषण में देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सुधारों की बात कही.
रक्षा मंत्रालय- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में तकनीक को मजबूत करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी. इसके लिए नई डीप-टेक टेक्नोलॉजी लाने की बात कही गई. पिछली बार की तुलना में इस बार रक्षा बजट ज्यादा है. साल 2024-25 का रक्षा बजट 6.20 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है.
सड़क एवं परिवहन मंत्रालय- केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस मंत्रालय का बजट भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ाया गया है. साल 2024-25 के लिए इस मंत्रालय का बजट 2.78 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया.
रेल मंत्रालय- अश्विनी वैष्णव के मंत्रालय का भी बजट बढ़ा दिया गया है. इस साल रेलवे मंत्रालय का बजट 2.55 लाख करोड़ रुपये किया गया है. पिछले साल इस मंत्रालय का बजट 2.4 लाख करोड़ रुपये था.
उपभोक्ता मामले और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मंत्रालय के लिए 2.13 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है.
गृह मंत्रालय- अमित शाह के इस मंत्रालय के लिए 2.03 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. पिछले साल के बजट में इस मंत्रालय को 1.69 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया था.
ग्रामीण विकास मंत्रालय- इस मंत्रालय के लिए 1.77 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है. 2023-24 के बजट में इस मंत्रालय को 1 लाख 57 हजार 545 करोड़ रुपये का बजट आवंटित हुआ था.
संचार मंत्रालय- साल 2024-25 के लिए वित्त मंत्री ने इस मंत्रालय के लिए 1.37 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है.
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय- इस मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया. निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार कटाई के बाद की कृषि गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देगी.
