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मुख्यमंत्री के संकल्प, समाज के कल्याण को तत्पर रहें विभाग : देशराज कर्णवाल

Frontier Desk by Frontier Desk
16/05/25
in देहरादून
मुख्यमंत्री के संकल्प, समाज के कल्याण को तत्पर रहें विभाग : देशराज कर्णवाल

अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल बैठक लेते हुए।

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  • ग्राम पंचायत तक करें प्रचार, हर पात्र व्यक्ति को मिले समाज कल्याण की योजना का लाभ
  • पात्र लोगों को आच्छादित करने के लिए राज्यभर में लगेंगे 200 अंबेडकर शिविरः कर्णवाल
  • आश्रम पद्धति विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर आवासीय व्यवस्थाओं का लिया जायजा

देहरादून। उत्तराखंड, समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल ने शुक्रवार को देहरादून विकास भवन सभागार में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जनपद में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देशित किया समाज कल्याण की योजनाओं से मिशन मोड में शत प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे।

उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार की ओर से राज्य के 95 ब्लाक, सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से 200 शिविर लगाए जा रहे है। इन शिविरों में सरकार की ओर से संचालित योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। ताकि प्रत्येक लाभार्थी को योजनाओं से जोड़ा जा सके। उन्होंने अधिकारियों से जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं की भी जानकारी ली। कहा कि शासन स्तर की समस्याओं का तत्काल समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।

उपाध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर और पंडित दीन दयाल उपाध्याय का सपना था कि समाज के अंतिम छोर तक के व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। कहा कि ‘‘बाबा तेरा मिशन अधूरा, मोदी-धामी कर रहे पूरा’’। केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश धामी सरकार आज बाबा साहेब और उपाध्याय का सपना पूरा कर रहे है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करके बाबा साहेब का सपना साकार किया है। उपाध्यक्ष ने कहा कि सहायक समाज कल्याण अधिकारी ग्राम पंचायत की खुल बैठकों में अनिवार्य रूप से जाए और लोगों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दें। सामाजिक संगठनों से वार्ता करें। योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्याओं को दूर करें और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया।

समाज कल्याण से जुड़े सभी विभाग आपस में बेहतर तालमेल बनाते हुए शत प्रतिशत पात्र लोगों को योजना का लाभ दें। इस दौरान उपाध्यक्ष ने रेखीय विभागों से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित योजनाओं की जानकारी ली। उपाध्यक्ष ने जनपद में एक से 12वीं कक्षा तक पंजीकृत 4.17 लाख बच्चों मात्र 3 हजार बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ दिए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।

उन्होंने समाज कल्याण और शिक्षा विभाग के अधिकारियों निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ब्लाक, नगर निगम और नगर पालिकाओं में होर्डिंग्स लगाकर समाज कल्याण की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करें। छात्रवृति की आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। कोई भी पात्र बच्चा छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित न रहे इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

वही जनपद में कुपोषित और अतिकुपोषित बच्चों को पोषक आहार उपलब्ध कराते हुए ऐसे बच्चों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने के निर्देश दिए। बैठक के बाद उपाध्यक्ष ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय भगत सिंह कॉलोनी देहरादून में विद्यालय की आवासीय व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया।

इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति से मा0 उपाध्यक्ष को अवगत कराया। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि जनपद देहरादून में 73344 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, 11301 दिव्यांग पेंशन, 1178 दिव्यांग भरण पोषण अनुदान, और 708 लोगों को किसान पेंशन दी जा रही है।

अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा व दिव्यांग की पुत्री विवाह के तहत 949, अटल आवास योजना के तहत 124, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के तहत 81 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। डॉ भीमराव अंबेडकर बालक छात्रावास काण्डोली में 96 छात्र, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय डोईवाला में 49 छात्र पढते है। वर्ष 2024-25 में 7793 बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान की गई है।

बैठक में प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रधान सचिव अनिल गौड़, पार्षद विशाल विरला, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, संयुक्त मजिस्ट्रेट हर्षिता सिंह, एसडीएम हरि गिरी, पीडी डीआरडीए विक्रम सिंह, डीडीओ सुनील कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, मुख्य कृषि अधिकारी देवेन्द्र सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकार डॉ विद्याधर कापडी, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी उरेडा बीके बमराडा, ईई आरडब्ल्यूडी अनिल कुमार, डीपीओ मीना बिष्ट, डीपीओ आईसीडीएस जितेन्द्र कुमार सहित रेखीय विभागों के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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