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पुलिस महानिदेशक को तत्काल उनके पद से हटाया जाए : माहरा

Frontier Desk by Frontier Desk
18/03/24
in देहरादून
पुलिस महानिदेशक को तत्काल उनके पद से हटाया जाए : माहरा
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कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखा पत्र

देहरादून। उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को पत्र प्रेषित करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में लोकसभा सामान्य निर्वाचन में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड राज्य पुलिस महानिदेशक को तत्काल उनके पद से हटाये जाने का अनुरोध किया है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखे पत्र में करन माहरा ने कहा है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया गतिमान है तथा निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में 19 अप्रैल को निर्वाचन की तिथि निर्धारित की जा चुकी है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड राज्य के वर्तमान पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार पुलिस महानिदेशक बनने से पूर्व वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रमुख सचिव के रूप में तैनात रह चुके हैं तथा सत्ताधारी दल से उनकी निकटता जग जाहिर है।

करन माहरा ने यह भी अवगत कराया है कि राज्य में विगत वर्ष घटे अंकिता भंडारी जघन्य हत्याकांड जिसको भाजपा नेता के रिजार्ट में अंजाम दिया गया तथा उस हत्याकांड में भाजपा नेता के पुत्र की संलिप्तता पाई गई है। अंकिता भंडारी जघन्य हत्याकांड की जांच आज भी जारी है, परन्तु जांच के विषय में वर्तमान पुलिस महानिदेशक का बयान जिसमें वे सत्ताधारी दल के प्रवक्ता की तरह सरकार का बचाव करते पाये गये हैं, उनके वर्तमान पद की गरिमा के खिलाफ है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी निर्वाचन में स्थानीय पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ऐसे में राज्य के वर्तमान पुलिस महानिदेशक अभिवन कुमार की सत्ताधारी दल के प्रति निष्ठा से चुनाव की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तथा उनके पुलिस महानिदेशक पद पर बने रहने से लोकसभा सामान्य नर्वाचन प्रभावित होने की पूर्ण संभावना है। ऐसे में वर्तमान पुलिस महानिदेशक को उनके पद से तत्काल हटाया जाना चाहिए।

करन माहरा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मांग की है कि उत्तराखण्ड राज्य के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार के कार्यव्यवहार को मद्देनजर रखते हुए उनके पद से तत्काल हटाया जाय ताकि राज्य में निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन सुनिश्चित कराया जा सके।

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