अल्मोड़ा। राज्य में शिक्षण संस्थानों और विकास के नाम पर सरकार के संरक्षण के चलते जमीनों में भूमाफिया कब्जा जमा रहे है। इन स्थानों में अराजकता चरम पर है। डांडाकांडा अपराध और अराकता का अड्डा बन गया है। अधिकारी पर दर्ज पॉक्सों में मुकदमा इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार की मिलीभगत से सारे काम हो रहे है। यह बात मंगलवार को प्रेस वार्ता में उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने की।
उपपा के अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि 2010 में सरकार और प्रशासन से बात कर डांडाकांड के घपले की मामले की जांच करने की मांग की थी। जिसके बाद तत्कालीन डीएम के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया। जिसकी रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बात सामने आई की सैकड़ों नाली जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। जंगल काटे गए है, नियमानुसार जमीन जब्त हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नही हुई है, कोई भी इस मामले में अब तक गिरफ्तारी नही हुई है। जिससे साफ पता चलता है कि भूमाफियों को सरकार संरक्षण दे रही है। आरोप लगाते हुए कहा कि आज विकास और जमीनों की लुट के साथ पूर राज्य में अराजकता पैदा की जा रही है। कहा कि अंकिता हत्याकांड मामले में सरकार ने सुबतों को मिटाने के लिए बुलडोजर चला दिया, लेकिन आज तक डांडाकांडा में बुलडोजर नही चलाया।
उन्होंने कहा कि डांडाकांडा मामले में तत्काल गिरफ्तार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज कोई भी राजनैतिक पार्टी इस मामले को लेकर बयान नही देती है। मंत्री विधायक और सांसद भी मामले में चुप्ती साधे है। उन्होंने कहा कि उपपा पार्टी भूमाफियों के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहेगी। यहां केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी समेत गोपाल राम आदि मौजूद रहे।