- अब जनहित के काम आएगी वक्फ की जमीनें
- वक्फ की संपत्तियों की जांच कराई जाएगी
- मुस्लिम महिलाओं ने किया सीएम का स्वागत
देहरादून। केंद्र सरकार द्वारा लाये गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यशाला में बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले से अब वक्फ की जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों से मुक्त कराया जा सकेगा और यह जमीन गरीब तथा जरूरतमंद मुसलमानों के काम आ सकेगी और इसका उपयोग जनहित कार्यों के लिए हो सकेगा।
भाजपा मुख्यालय में आयोजित वक्फ जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा इस कानून को लाया जाना एक ऐतिहासिक फैसला है उन्होंने कहा कि हम भाजपा के लोग कानून को मानने वाले लोग हैं तथा जो भी काम करते हैं कानून के दायरे में रहकर जनहित के लिए करते हैं।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी श्री @dushyanttgautam जी के साथ भाजपा प्रदेश कार्यालय में वक्फ संशोधन कानून पर आयोजित वक्फ सुधार जनजागरण प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में सम्मिलित हुआ। वक्फ कानून में किया गया संशोधन गरीब, पिछड़े और पसमांदा मुस्लिम समाज को वास्तविक लाभ… pic.twitter.com/X0qPxiP3Uq
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) April 18, 2025
उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियों पर कुछ पहुंच वाले और रसूखदार लोग अवैध तरीके से कब्जा किए बैठे हैं किसी ने फाइव स्टार होटल बना रखा है तो किसी ने कोठी और बंगला बना रखा है लेकिन अब यह सब नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में वक्फ की जमीन और परिसंपत्तियों में भी भारी इजाफा हुआ है यह 39 एकड़ से बढ़कर 18 लाख एकड़ हो गई है।
उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीन और परिसंपत्तियों का बीते समय में राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए भरपूर दुरुपयोग किया जाता रहा है। माफिया और दबंग लोग बड़ी संख्या में इन संपत्तियों पर कब्जा जमाये बैठे हैं तथा यह सब वक्फ संपत्तियों की उचित प्रबंधन व्यवस्था न होने के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में वक्फ की संपत्तियों का परीक्षण कराया जाएगा
अवैध रूप से किए गए कब्जे हटाए जाएंगे और इस जमीन का उपयोग गरीब मुसलमानों के लिए तथा जनहित कार्यों के लिए किया जाएगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस नए कानून की संवैधानिक व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें उल्लेखित कई प्रावधानों पर सुनवाई पूरी होने तक रोक लगाई हुई है।