केंद्र सरकार जल्द ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने जा रही है. अब रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें वे सभी गेम कवर किए जाएंगे, जिसमें पैसा शामिल होता है. इससे पहले केवल स्किल वाली गेम्स को रेगुलेट करने का प्रस्ताव था. रिपोर्ट में बताया गया है कि एक सरकारी दस्तावेज और तीन स्रोंतों से जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय ने इस प्रस्ताव से इनकार कर दिया कि दूसरी गेम्स को इससे बाहर रखा जाए.
ऑनलाइन गेमिंग का बाजार तेजी से बढ़ रहा
इन नियमों का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है. इन्हें भारत के गेमिंग सेक्टर के भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है. रिसर्च कंपनी रेडसीर का अनुमान है कि यह सेक्टर साल 2026 तक 7 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा और इसमें रियल मनी वाले गेम्स अहम होंगे. टाइगर ग्लोबल और Sequoia कैपिटल ने हाल के सालों में भारतीय स्टार्टअप्स ड्रीम 11 और फैंटेसी क्रिकेट के लिए मशहूर मोबाइल प्रीमियर लीग को समर्थन दिया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने एक पैनल को अगस्त महीने में रेगुलेशन बनाने का काम दिया था. इस पैनल ने कहा था कि एक नई समिति बनाई जाए, जो यह तय करे कि किसी गेम में स्किल शामिल है या नहीं. और फिर स्किल गेम्स के लिए नियम लाए जाएं. उसने इन नियमों में रजिस्ट्रेशन की जरूर, नो यॉर कस्टमर से जुड़ी शर्तें और शिकायतों के समाधान की व्यवस्था लाने का सुझाव दिया था.
इससे पहले राज्यों की सरकारों पर छोड़ा गया था सब
इससे पहले चांस गेम्स- जिन्हें गैंबलिंग की तरह माना जाता है, वह पूरे देश में ज्यादातर जगह बैन थीं. इन्हें इंडिविजुअल राज्य सरकारों के दायरे में लाने की योजना था, जो उन्हें रेगुलेट करने के लिए पूरी तरह आजाद होतीं. लेकिन 26 अक्टूबर को सरकार की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर ने इसे अलग रखने पर ऐतराज जताया और सभी तरह की ऑनलाइन गेम्स पर नजर रखने की वकालत की.
आपको बता दें कि देश में स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच तेजी से बढ़ने के बाद ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज भी बढ़ा है. ऐसे में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और कोविड के दौरान तो इन गेम्स के यूजर्स की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोत्तरी देखी गई. केपीएमजी की एक रिपोर्ट की मानें तो 2024-25 में भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर 29,000 करोड़ रुपये का हो जाएगा, जो 2021 में बस 13,600 करोड़ रुपये का था. यानी इसका मार्केट साइज लगभग दोगुना हो जाएग और टैक्स की दर बढ़ने के बाद सरकार की कमाई में भी जबरदस्त इजाफा होगा.