लखनऊ : केंद्र की मोदी सरकार में इसी हफ्ते हुए मामूली बदलाव के बाद अब यूपी की योगी सरकार में कई फेरबदल की तैयारी हो रही है। सीएम योगी लगातार मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं। उसी के आधार पर कई मंत्रियों की छुट्टी और कई नए चेहरों को मंत्री बनाने की तैयारी हो रही है। इस बदलाव को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से भी जोड़ कर देखा जा रहा है। यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधत्व नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन जिलों के विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। बदलाव के जरिए जातीय समीकरण को साधने की भी तैयारी है।
यूपी में इस समय मुख्यमंत्री समेत कुल 52 मंत्री हैं। विधानसभा की संख्या के आधार पर मंत्रिमंडल में 60 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल में आठ लोगों को शामिल करने की भी गुंजाइश है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है।
कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर योगी सरकार क्षेत्रीय व जातीय समीकरण को और व्यापक सामाजिक आधार देने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार कर सकती है। नगरीय निकाय चुनाव में भी कई मंत्रियों के प्रदर्शन का आकलन हुआ है। मंत्रिमंडल में फेरबदल का यह भी एक आधार बन सकता है।
किसी को अच्छे काम के लिए पुरस्कृत करना है या खराब प्रदर्शन करने वालों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाना है या फिर क्षेत्रीय-जातीय समीकरण को साधना है, मंत्रिमंडल विस्तार का कदम उठाने से पहले मुख्यमंत्री को इन विकल्पों पर विचार करना होगा।
यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक के साथ ही कुछ मंत्रियों को दिल्ली तलब भी किया गया था। सीएम योगी भी दिल्ली गए हुए हैं। वहां बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात के बाद तय हो जाएगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में किसका पत्ता कटेगा और किस नए चेहरे को जगह मिलेगी।
मोदी सरकार के नौ साल पूरा करने पर 30 मई से 30 जून तक भाजपा बड़ा अभियान भी शुरू करने जा रही है। इस दौरान जनसभाएं, रैलियां और महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मंत्रियों के इन अभियानों को बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा रही है।
ऐसे में कहा जा रहा है कि 30 मई के पहले मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ तो 30 जून के बाद ही होने की संभावना है। बताते हैं कि मंत्री बनने के लिए तेज तर्रार और नए विधायकों ने संगठन के जिम्मेदारों की परिक्रमा भी शुरू कर दी है।