जयपुर: राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सात गारंटियां देने के बाद अब मंगलवार को घोषणा पत्र जारी किया. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लोकलुभावने वादों की झड़ी लगा दी, जिसमें सबसे अहम चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया तो महिलाओं के सालाना 10 हजार रुपये देने का भी वादा किया है. राजस्थान में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना कराने और सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के लिए बकायदा कानून बनाने का वादा किया है. किसानों को साधने के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की है. चिरंजीव स्वास्थ्य योजना की रकम को दोगुना करने सहित ओपीएस और जातिगत जनगणना का दांव कांग्रेस के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है?
कांग्रेस राजस्थान में साढ़े तीन दशक से चले आ रहे सत्ता परिवर्तन के ट्रेंड को बदलने के लिए एक के बाद एक बड़े वादें कर रही है. कांग्रेस ने सात गारंटी देने के बाद घोषणा पत्र जारी किया है, जिसके जरिए किसानों से लकर नौजवानों और महिलाओं तक को साधने का दांव चला है. कांग्रेस के मेनिफेस्टो कमिटी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए बताया था कि प्रदेश के साढ़े तीन करोड़ लोगों से सलाह लेकर तैयार कराया है, जिसमें सभी को जगह दी गई है. कांग्रेस नेताओं का मानना है कि उनका चुनावी घोषणा पत्र राजस्थान में सत्ता की वापसी की मजबूत आधार रखेगा, लेकिन बीजेपी का कहना है कि यह कांग्रेस का छलावा है. ऐसे में देखना है कि कांग्रेस जिन घोषणाओं के जरिए सत्ता का रिवाज बदलने के मूड में है.
चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना दोगुनी
राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने निशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना का आगाज किया था. इसके जरिए पहले पांच लाख तक का मुफ्त इलाज था, जिसे बाद में बढ़कर 25 लाख रुपये कर दिया गया था और अब कांग्रेस ने वादा किया है कि इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये करेंगे. इस चिरंजीवी योजना के तहत प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी पूरी तरह निशुल्क है और ब्लैक फंगस, हार्ट सर्जरी, ट्रांसप्लांट, जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी शामिल है. देश में सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है. कांग्रेस ने अब IVF को भी चिरंजीवी योजना में शामिल किया है. ज्यादा पैसे के खर्च के चलते बहुत सारे लोग आईवीएफ नहीं करा पाते थे, लेकिन अब उसे शामिल किया है.
कांग्रेस का जातिगत जनगणना का वादा
राजस्थान की सियासत में कांग्रेस जातिगत जनगणना के बहाने बीजेपी को ओबीसी विरोधी कठघरे में खड़े करने में जुटी है. राहुल गांधी अपनी हर सभा में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं और अब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जातिगत सर्वेक्षण को प्रमुखता से स्थान दिया है. घोषणा पत्र के प्रस्तावना की पहली ही लाइन सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा से शुरू होती है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आचार संहिता लागू होने से पहले इसका ऐलान किया था और अब उसे घोषणा पत्र में शामिल करके बड़ा दांव चला है.
ओपीएस कानून बनाने का वादा
कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए सीपी जोशी ने सरकारी कर्मचारियों पर भी अपना फोकस किया. उन्होंने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के लिए कानून बनाने की बात कही है. गहलोत सरकार ने राजस्थान में ओपीएस को पहले ही लागू कर दिया है और अब उसे कानूनी अमीलजामा पहनाने का दांव चला है. राजस्थान चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है. ऐसे में कांग्रेस ने ओपीएस का दांव किसी सियासी बुस्टर से कम नहीं है. कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि पुरानी पेंशन का मुद्दा, उनके लिए फायदे का सौदा बनेगा.
किसानों को साधने का बड़ा दांव
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर एमएसपी की गारंटी देने का वादा किया है. साथ ही किसानों को 2 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की है. राजस्थान में 80 लाख से अधिक किसान हैं. किसान एमएसपी की मांग लंबे समय से करते आए हैं. ऐसे में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा करके किसानों को साधने का दांव चला है, क्योंकि बीजेपी ने भी गेंहू की फसल 2700 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने का वादा किया है. किसान सम्मान निधि को छह हजार से बढ़ाकर सात करने का भी वादा किया.
महिला और नौजवान को साधने का प्लान
राजस्थान की सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत महिला और नौजवानों के हाथों में है. यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही वादों की झड़ी लगी दी है. बीजेपी ने ऐलान किया है कि पांच साल में ढाई लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे तो कांग्रेस ने चार लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा किया है. इस तरह कांग्रेस ने बीजेपी से दोगुना सरकारी नौकरी देने का दांव चला है. राजस्थान में युवा वोट बैंक सबसे अहम है. राजस्थान में 22 लाख से अधिक फर्स्ट टाइम वोटर है. 30 साल से कम उम्र के 1 करोड़ 53 लाख वोटर है. यह कुल वोटर का 30 फीसदी है.
महिला सुरक्षा को बीजेपी सबसे बड़ा चुनावी हथियार बना रही है. राजस्थान के हर शहर में एंटी रोमियो फोर्स तैयार करने का ऐलान किया है. इसके अलावा हर थाने में एक महिला डेस्क बनाई जाएगी. लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत सभी गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर सेविंग बांड’ दिए जाएंगे. बीजेपी ने पीएम उज्जवला योजना के तहत सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर प्रदान करने का वादा किया है.