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Home कुमायूं

एसआईआर : फार्म 7 के दुरूपयोग की शिकायत पर कार्यवाही के आदेश

फ्रंटियर डेस्क by फ्रंटियर डेस्क
27/08/26
in कुमायूं
एसआईआर : फार्म 7 के दुरूपयोग की शिकायत पर कार्यवाही के आदेश
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  • मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 6 जिलाधिकारियों को भेजा पत्र
  • मानवाधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन की शिकायत पर लिया संज्ञान

काशीपुर। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की और से फार्म 7 के दुरूपयोग करके मिथ्या फर्जी व बेनामी आपत्तियां लगाने की सूचना अधिकार व मानवाधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट की और से की गयी शिकायत व सुझाव को संज्ञान में लेकर इसका परीक्षण कर प्रभावी कार्यवाही को 6 जिलों के जिलाधिकारियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है।

काशीपुर निवासी सूचना अधिकार व मानवाधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) ने एसआइआर 2026 में फार्म 7 का दुरूपयोग करके गलत मिथ्या फर्जी व बेनामी आपत्तियां की प्रवृत्ति व घटनाआंे को रोकने के लिये शिकायत व सुझाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड को भेजकर इस पर प्रभावी कार्यवाही का अनुरोध किया था।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तराखंड के उपमुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी ने उत्तराखंड में अधिक संख्या में आपत्तियों वाले 6 जिलों के जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित भेजकर नदीम के पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं का परीक्षण कर सम्बन्धित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को दावे/आपत्तियोें की प्राप्ति एवं निस्तारण के कार्य में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 तथा मैनुअल ऑफ इलैक्टोरल रोल्स 2023 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया तथा आयोग द्वारा तद विषयक समय-समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिये निर्देशित करने का निर्देश दिया गया है। हरिद्वार, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, नैनीताल व उधमसिंह नगर जिलों को यह पत्र भेजा गया है।

नदीम ने उनके पत्र का संज्ञान लेकर कार्यवाही को निर्देशित करने के लिये मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीवीआर पुरूषोत्तम तथा उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों का आभार व धन्यवाद व्यक्त किया हैं।

नदीम ने 18 अगस्त को प्रेषित शिकायत व सुझाव में आपत्तिकर्ता से पुष्टि न होने वाली आपत्तियां निरस्त करने, पुष्टि वाली आपत्तियों की जांच में आपत्तिकर्ता से साक्ष्य मांगकर तथा जिस पर आपत्ति लगायी गयी है, उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देकर निर्णय लेने तथा फर्जी तथा बेनामी आपत्तियां लगाने वालों के विरूद्ध फौजदारी मुकदमें दर्ज कराने सहित प्रभावी कार्यवाही का अनुरोध किया है।

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