नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर अपना फैसला सुनाया कि ‘क्या सांसदों और विधायकों को विधायिका में भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर अभियोजन से छूट प्राप्त है’।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई सांसद या विधायक संसद/विधानसभा में वोट/भाषण के संबंध में रिश्वतखोरी के आरोप में अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की सात-न्यायाधीशों की पीठ ने अपने सर्वसम्मत विचार से 1998 के पीवी नरसिम्हा रोआ फैसले मामले को खारिज कर दिया, जिसमें सांसदों/विधायकों को संसद में मतदान के लिए रिश्वतखोरी के खिलाफ मुकदमा चलाने से छूट दी गई थी।
पीठ ने कहा कि वे पीवी नरसिम्हा मामले में फैसले से असहमत हैं और पीवी नरसिम्हा मामले में फैसला, जो विधायकों को वोट देने या भाषण देने के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने से छूट देता है, के व्यापक प्रभाव हैं और इसे खारिज कर दिया गया है।
शीर्ष अदालत ने 5 अक्टूबर, 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बहस के दौरान, केंद्र ने कहा था कि रिश्वतखोरी कभी भी छूट का विषय नहीं हो सकती है और संसदीय विशेषाधिकार का मतलब किसी विधायक को कानून से ऊपर रखना नहीं है।
अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और एमिकस क्यूरी पीएस पटवालिया, जो इस मामले में अदालत की सहायता कर रहे थे, सहित कई वकीलों ने अदालत द्वारा आदेश सुरक्षित रखने से पहले दो दिनों तक मामले पर बहस की।
सात न्यायाधीशों की पीठ जेएमएम रिश्वत मामले में 1998 में शीर्ष अदालत की पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए फैसले पर पुनर्विचार कर रही है, जिसके द्वारा सांसदों और विधायकों को विधायिका में भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने के लिए अभियोजन से छूट दी गई थी।
देश को झकझोर देने वाले झामुमो रिश्वत कांड के 25 साल बाद शीर्ष अदालत ने फैसले पर दोबारा गौर किया। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस बात की जांच करेगी कि क्या संसद और राज्य विधानसभाओं में भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने के लिए सांसदों को अभियोजन से दी गई छूट उन तक भी लागू है, भले ही उनके कार्यों में आपराधिकता जुड़ी हो।
1998 में, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पीवी नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले में दिए गए अपने बहुमत के फैसले में कहा था कि सांसदों को अनुच्छेद 105 (2), संविधान का अनुच्छेद 194(2) के तहत सदन के अंदर दिए गए किसी भी भाषण और वोट के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने से छूट प्राप्त है।
यह मुद्दा 2019 में फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जब तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ झामुमो रिश्वत कांड में आरोपी जामा से झामुमो विधायक और पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी।