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PM मोदी बोले- 2025 का पहला फैसला किसान भाई-बहनों के नाम

Jitendra Kumar by Jitendra Kumar
01/01/25
in राष्ट्रीय, समाचार
PM मोदी बोले- 2025 का पहला फैसला किसान भाई-बहनों के नाम
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने फसल बीमा योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है, जिससे 4 करोड़ किसानों को लाभ होगा. इसके साथ ही, सरकार ने डीएपी खाद की कीमतों में भी कमी की है.

PM मोदी ने एक्स पर लिखा, ‘नए वर्ष का पहला निर्णय हमारे देश के करोड़ों किसान भाई-बहनों को समर्पित है. हमने फसल बीमा के लिए आवंटन बढ़ाने को मंजूरी दी है. इससे जहां अन्नदाताओं की फसलों को और ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, वहीं नुकसान की चिंता भी कम होगी.’

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीसीईए की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक के लिए एकमुश्त विशेष पैकेज को जनवरी-दिसंबर, 2025 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है.

फसल बीमा योजना का विस्तार

सरकार ने फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए 4 करोड़ और किसानों को इसमें शामिल करने का फैसला किया है. इससे अधिक किसानों को फसल नुकसान के समय आर्थिक सहायता मिल सकेगी. सरकार ने डीएपी खाद पर 3,850 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है. इससे किसानों को 50 किलो का डीएपी बैग 1,350 रुपये में मिलता रहेगा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद सरकार ने यह फैसला किसानों को राहत देने के लिए किया है.

सरकार ने किसानों के लिए कुल 69,515 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है. इस वृद्धि का बोझ किसानों पर न पड़े, इसलिए सरकार ने अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डीएपी उर्वरकों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी के संबंध में एक और बड़ा फैसला किया गया है. PM मोदी द्वारा एकमुश्त विशेष पैकेज प्रदान किया गया है. किसानों को डीएपी का 50 किलोग्राम का बैग 1,350 रुपये में मिलेगा. आज की दुनिया में, भू-राजनीतिक तनाव और युद्ध की स्थिति के कारण, जो भी अतिरिक्त बोझ होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इसे वहन करेगी. यह विशेष एकमुश्त पैकेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और यह किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इस पूरे पैकेज की कुल लागत लगभग 3,850 करोड़ रुपये होगी.

अगर सरकार सब्सिडी नहीं बढ़ाती तो 50 रुपए बैग की क़ीमत 175 रुपए प्रति बैग के हिसाब से बढ़ जाती. इसका मतलब  50 किलो बैग की कीमत 1350 रुपए प्रति बैग से बढ़कर 1525 रुपए प्रति बैग हो जाती.

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