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Home देहरादून

नफरत फैलाने की राजनीति कर रही प्रदेश सरकार : करन माहरा

Frontier Desk by Frontier Desk
21/07/24
in देहरादून
नफरत फैलाने की राजनीति कर रही प्रदेश सरकार : करन माहरा

पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष।

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देहरादून। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट लगाए जान जाने के फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा यह सरकार के नफरत फैलाने का ही एक हिस्सा है। उन्होंने कांवड़ यात्रा मार्गों पर संचालित रेस्टोरेंट, चाय की दुकानों ,ठेलियों खोमचों पर मालिकों के नाम की नेम प्लेट लगाये जाने का विरोध करते हुए कहा यह सरकार का नफरत फैलाने का एजेंडा मात्र है।

करन माहरा ने कहा कानून व्यवस्था के लिए जरूरी है कि सत्यापन हो जो आजादी के बाद से निरंतर होता आ रहा है। यहां के थानेदार तहसीलदार, सिपाही, रजिस्टर लेकर सत्यापन करते आ रहे हैं। कहीं उन्हें लिखित में कुछ लेना होता था तो वह भी लेते थे, यात्रा की समूची जानकारी भी एलआईयू के पास रहती थी, लेकिन सरकार का यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है।

उत्तराखंड राज्य की भाजपा सरकार द्वारा विश्व सनातन धर्म की आस्था के केन्द्र श्री केदारनाथ ज्योर्तिलिंग के साथ छेड़-छाड़ करते हुए नई दिल्ली में केदारनाथ शिला लेजाकर सदियों पुरानी वैदिक एवं सनातनी परम्पराओं को तोड़ते हुए मन्दिर के नाम पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ज्योर्तिलिंग की… pic.twitter.com/OBi5tmSv0x

— Karan Mahara (@KaranMahara_INC) July 20, 2024

उन्होंने कहा अगर राम की दुकान है तो राम को मानने वाले जाएंगे, रहीम की दुकान पर रहीम को मानने वाले जाएंगे। कुत्सित प्रयास नफरत फैलाने का है, जिसको तोड़ने का प्रयास राहुल गांधी लगातार करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा स्कूलिंग एजुकेशन में हम सबको हिंदू ,मुस्लिम ,सिख, इसाई आपस में हैं भाई-भाई सिखाया गया।

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया विकसित राष्ट्रों में ड्रेस और रहन-सहन से पता नहीं चल पाता, लेकिन वहां के लोग अपनी पूजा अपनी अपनी पद्धति से करते हैं। सारा राष्ट्र एक दिखाई देता है। यहां भाजपा ने दुर्भाग्य से इस खाई को बढ़ाने का काम किया है। करन माहरा ने कहा हो सकता है दुकान हिंदू की हो और वहां कारीगर मुसलमान हो, यह भी हो सकता है कि दुकान और बिल्डिंग किसी मुसलमान की हो, वहां कारीगर या फिर कारोबारी हिंदू हो। यह भी हो सकता है कि राम और रहीम मिलकर दुकान चला रहे हों, इसलिए सरकार का यह फैसला अनावश्यक है।

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