केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना अन्तिम पूर्ण बजट पेश करेंगी. बजट 2023-24 से पहले वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने आम बजट 2022 (Union Budget 2022) में बड़ी घोषणाएं की थी. जिन्हें इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया गया है. इसी संदेश को जनता तक पहुचानें के लिए ‘जो कहा, वो कर दिखाया’ कैंपेन को शुरू किया गया है. सरकार ने ये अभियान तब शुरू किया है. जब वित्त मंत्रालय ने आम बजट 2023 की तैयारियां शुरू कर दी हैं. सरकार द्वारा द्वारा चलाए जाने वाले इस अभियान के माध्यम से लोगों के बीच आम बजट 2022 (Union Budget 2022) की घोषणाएं पूरे होने की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा.
कई भाषाओं मे होगा कैंपेन
ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकार बजटीय घोषणाओं को लागू करने को लेकर जनता के बीच जा रही है. वित्त मंत्रालय ने हिंदी, अंग्रेजी के अलावा गुजराती, कन्नड, मलयालम, असमिया, तेलगु, मणिपुरी, तमिल में उक्त अभियान की शुरुआत की है. जिससे लोगों को जानकारी दी जा सके.
सरकार ने पूरे किए वादे
वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में घोषणा की गई थी, 31 मार्च 2024 तक निर्माण शुरू करने वाली नई संस्थाएं आईटी अधिनियम 1961 की धारा 115 बीएबी के तहत 15% की रियायती कराधान का दावा करने के लिए पात्र होंगी. इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयास को और बढ़ावा मिलेगा.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ समानता सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस टियर-1 खातों में नियोक्ताओं के योगदान पर कटौती की सीमा वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई है.
मुकदमेबाजी को कम करने के लिए आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 158एबी के तहत, अगर कानून का एक समान मामला सर्वोच्च न्यायालय या न्यायिक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, तो आगे की अपील दायर करना स्थगित कर दिया जाएगा.
ऑफशोर डेरिवेटिव प्रपत्रों, जारी किए गए ओटीसी डेरिवेटिव से किसी अनिवासी की आय, जहाज को पट्टे पर देने पर रॉयल्टी/ब्याज से प्राप्त आय, आईएफएससी में पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं से प्राप्त आय पर सशर्त टैक्स छूट प्रदान की गई.
वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में सरकार द्वारा प्रस्तावित 1 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक की आय वाले सहकारी समितियों पर अधिभार 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है. यह सहकारी समितियों को मजबूत करेगा.
कटौती की अनुमति देने के लिए धारा 80डीडी में संशोधन किया गया है, जहां माता-पिता/अभिभावकों के जीवनकाल के दौरान दिव्यांग आश्रितों को वार्षिक धनराशि और एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है.
केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच समान अवसर प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों पर वैकल्पिक न्यूनतम कर को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है.
पीएम आवास योजना के तहत सभी के लिए आवास पर एक बड़ी घोषणा की गई. वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में कार्यक्रम के तहत 80 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है. कुल 120.38 लाख स्वीकृत आवासों में से 104.12 लाख आवासों का निर्माण शुरू हो गया है जबकि 30 सितंबर तक 63.27 लाख आवासों की आपूर्ति या निर्माण पूरा कर लिया गया है.
कृषि क्षेत्र में उपयोग के लिए किसान ड्रोन पर, वित्त मंत्रालय राज्य सरकारों और संबंधित संगठनों को उन्हें खरीदने के लिए धन जारी करता रहा है. इसी तरह, ECLGS वृद्धि को 17 अगस्त, 2022 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था.
अंतिम पूर्ण बजट
केंद्र सरकार इस वर्ष विश्व की पांचवी अर्थव्ययवस्था को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला बजट पेश करेगी. आगामी 1 फरवरी, 2023 को पेश होने वाला बजट सरकार के वर्तमान कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट होगा. चूंकि आम चुनाव वर्ष 2024 में होने हैं. इसलिए अगले वर्ष सरकार सिर्फ लेखानुदान पेश कर सकेगी.