भोपाल: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बहुत करीब हैं। अगले 4 महीनों में कभी भी चुनावी बिगुल बज सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में दिख रहे हैं। हर दिन विकास पर्व के तहत करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन और जन दर्शन यात्रा कर रहे शिवराज नई योजनाओं के भरोसे हैं। वे नित नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। नर्मदा जयंती और नर्मदापुरम के गौरव दिवस 28 जनवरी 2023 को प्रदेश में पहली प्रमुख योजना शुरू करने का ऐलान सीएम शिवराज ने किया था। उन्होंने ऐलान किया था कि राज्य में ‘लाडली बहना योजना’ शुरू की जाएगी। योजना शुरू भी हो गई और अब तक महिलाओं के खातों में एक—एक हजार रुपये के रूप में दो किश्तें भी डाली जा चुकी हैं।
इस योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार में नए उत्साह और उर्जा का संचार हो गया। इसके बाद एक के बाद एक लगातार मुख्यमंत्री ने कई योजनाएं शुरू की हैं। हम यहां पर कुछ प्रमुख योजनाओं से आपको रूबरू करवा रहे हैं।
सीएम की बड़ी घोषणाएं
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 मार्च 2023 को ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ शुरू की थी। योजना के तहत प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के खातों में 1—1 हजार रुपये प्रतिमाह जमा किये जा रहे हैं। योजना की पहली किश्त 10 जून को आई थी। इस योजना के सहारे सीएम शिवराज ने महिला वोटर्स पर फोकस किया।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 जुलाई से ‘मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना’ शुरू की है। योजना के तहत 29 वर्ष तक के बेरोजगार युवा पात्र हैं। योजना के तहत इन युवाओं को अलग-अलग संस्थानों में काम करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। काम सीखने के दौरान 8 हजार रुपये मासिक से 10 हजार रुपये महीने तक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। वर्तमान तक 12204 संस्थाएं सरकार से अनुबंध कर चुकी हैं, जबकि 4 लाख 46 हजार 64 युवा योजना में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं।
किसानों के लिये ब्याज माफी योजना
मध्य प्रदेश में पूर्व में सरकार बना चुकी कांग्रेस ने किसानों के कर्जमाफी की प्रक्रिया शुरू की थी। तक कुछ किसानों का कर्ज माफ भी हुआ था, लेकिन कई किसान बच गए थे, जिन पर ब्याज चढ़ गया। इस ब्याज राशि को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अदा कर रहे हैं। इसलिए 11 लाख 19 हजार डिफाल्टर किसानों का लगभग 2 हजार 123 करोड़ रुपये का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार माफ कर रही है।
संविदा कर्मचारियों को तोहफा
मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों संविदा कर्मचारियों का वार्षिक अनुबंध समाप्त कर दिया है। अब उन्हें हर साल अनुबंध रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा। साथ ही उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन, भत्ता, अवकाश, बीमा, अनुकंपा नियुक्ति आदि के लाभ भी दिये जाने की घोषणा हुई है।
रोजगार सहायकों का वेतन डबल
मध्य प्रदेश के करीब 20 हजार ग्राम रोजगार सहायकों का वेतन भी 9 हजार रुपये से बढ़ाकर दोगुना 18 हजार रुपये कर दिया है। साथ ही बिना जांच के नौकरी से निकाले जाने का प्रावधान भी खत्म किया गया है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का वेतन भी बढ़ा दिया है। 62 साल की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्ति के समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक लाख 25 हजार रुपये और आंगनवाड़ी सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकताओं को एक लाख रुपये दिए जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को तीन हजार रुपये वृद्धि के बाद अब 13 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 750 रुपये वृद्धि के बाद प्रतिमाह 5750 रुपये बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा।
सीएम राइज स्कूल
मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने और निजी स्कूलों की तरह शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 9 हजार सीएम राइज स्कूल खोले जाने का ऐलान किया गया है। हाल ही में शुजालपुर जिले में पहले सीएम राइज स्कूल के भवन का लोकार्पण भी हो चुका है। यहां पर वैश्विक स्तर की शिक्षा देने के लिए सरकार ने लक्ष्य तय किये हैं।
ई-स्कूटी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में कक्षा 12वीं में स्कूल में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को ई-स्कूटी देने का ऐलान किया है। इस योजना का शुभारंभ अगले परीक्षा परिणाम के बाद किया जाना प्रस्तावित है।
कर्मचारियों का डीए
मध्य प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों को साधने की दिशा में भी आगे बढ़ी है। पिछले दिनों ही राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर 42 प्रतिशत कर दिया गया है।