उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे प्रदेश के युवा : डा. धन सिंह

• डिजिटल गर्वनेंस और रोजगार के अवसरों का हुआ उत्तराखण्ड में सृजन
• प्रतिष्ठित संस्थानों के जरिये युवाओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण
• छात्र संख्या बढ़ी तो जीईआर में भी हुई वृद्धि

देहरादून। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार के निरंतर प्रयासों से आज प्रत्येक विधानसभा और तहसील स्तर पर उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित हो चुके हैं, जिससे प्रदेश के युवाओं के लिए शिक्षा के नए द्वार खुले हैं। बीते 25 वर्षों में उच्च शिक्षा को डिग्री तक सीमित न रखकर इसे रोजगार, उद्यमिता और नवाचार से जोड़ा गया है। परिणामस्वरूप, प्रदेश के युवाओं को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, बल्कि वे अपने सपनों को भी साकार कर रहे हैं।

राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ कराने के सतत और सकारात्मक प्रयास किये हैं। यही वजह है कि राज्य स्थापना के समय प्रदेश में जहां 03 राज्य विश्वविद्यालय और 31 शासकीय महाविद्यालय अस्तित्व में थे। वर्तमान में राज्य में 05 राज्य विश्वविद्यालयों सहित कुल 11 राजकीय विश्वविद्यालय तथा 118 महाविद्यालय संचालित किया जा रहे हैं। इसके अलावा 31 निजी विश्वविद्यालय व 238 निजी महाविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं।

राज्य सरकार की ठोस नितियों से विगत 25 वर्षों में राज्य में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या में खास इजाफा हुआ है। राज्य गठन के समय उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों की संख्या लगभग 01 लाख थी जो वर्तमान में बढ़कर 5 लाख हो चुकी है। राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय परिसरों में अध्ययनरत 2.54 लाख छात्रों में से 1.53 लाख छात्राएं अध्ययनरत है जोकि कुल छात्र संख्या के 60 फीसदी से अधिक है। यानि उच्च शिक्षा ग्रहण करने में बालिकाएं भी पीछे नहीं हैं।

सकल नामांकन अनुपात की बात करें तो राज्य गठन पर यह अनुपात 31.1 प्रतिशत था जो बढ़कर 41.8 प्रतिशत हो चुका है। जो राष्ट्रीय अनुपात से अधिक है। राज्य सरकार ने विगत 25 वर्षों में युवाओं को गुणात्मक उच्च शिक्षा सुलभ कराने के दृष्टिगत आधारभूत सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया।

जिसके चलते 118 महाविद्यालयों में 98 महाविद्यालयों के अपने भवन हैं जबकि शेष के निर्माणाधीन हैं। छात्रों को 40 छात्रावास की भी सुविधाएं सुलभ की है, जिसमें से 29 महिला छात्रावास हैं। भारत सरकार के पीएम उषा योजना के तहत रूपये 100 करोड़ के अनुदान से कुमाऊं विश्वविद्यालय को मेरू (मल्टी डिस्पिलीनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी) के रूप में विकसित किया जा रहा है।

उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्मिकों की कमी दूर की गई। वर्ष 2000 में शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के कुल 918 तथा शिक्षणेत्तर कार्मिकों कुल 795 पद सृजित थे। वर्तमान में प्राचार्यों एवं शिक्षकों के कुल 2351 तथा शिक्षणेत्तर कार्मिकों के 1036 पद सृजित हैं। विगत पांच वर्षों में सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाते हुये शिक्षकों के कुल 1059 तथा शिक्षणेत्तर संवर्ग के कुल 290 पदों पर भर्ती की। इसके अलावा शत-प्रतिशत महाविद्यालयों में प्राचार्यों की तैनाती भी की। जिससे महाविद्यालयों में शैक्षिणक व प्रशासनिक गतिविधियों में सुधार हुआ।

शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग पर फोकस

सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग पर फोकस करने को कहा है। वर्ष 2017 के पश्चात 03 राज्य विश्वविद्यालय, 06 निजी विश्वविद्यालय, 02 डीम्ड विश्वविद्यालय, 45 शासकीय महाविद्यालय, 11 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय एवं 06 निजी महाविद्यालय नैक द्वारा प्रत्यायनित हो चुके हैं। भविष्य में इनकी संख्या में और इजाफा होगा। इसके अलावा एनआईआरएफ रैंकिंग के लिये भी शिक्षण संस्थाओं को बेहतर प्रदर्शन करने को कहा गया है।

शोध पत्रों व पेटेंट की बढ़ी संख्या

वर्ष 2001 में राज्य में स्कोपस इंडेक्स्ड शोध प्रकाशनों की संख्या 389 थी जो वर्तमान में बढ़कर 12430 हो गई है। इसी प्रकार वर्ष 2021 में कुल पेटेंट फाइल की संख्या 268 थी जिसकी संख्या आज 417 हो गई है। राज्य में शोधों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिये विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं भी संचालित की जा रही है। जिसके तहत शोधार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही है।

एनईपी-2020 का ठोस क्रियान्वयन

उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शामिल है जिसने सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति-2020 को लागू किया और नीति के तहत कैरिकुलम अपग्रेडेशन एवं पाठ्यक्रम संरचनात्मक सुधार किये और इसे समस्त सम्बद्धता विश्वविद्यालयों में लागू किया। इसके साथ ही समस्त विश्वविद्यालयों में मल्टीपल एंट्री व एक्जिट सुविधा के साथ ही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अनिवार्य कर दिया गया है। अभी तक 26 लाखा 68 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राओं की एबीसी आईडी निर्मित कर दी गई है।

शिक्षकों के प्रशिक्षण पर फोकस

संकाय गुणवत्ता संर्वधन के लिय राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में बड़े प्रयास किये हैं। शिक्षकों को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों आईआईएससी, आईआईएसईआर में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अभी तक इन संस्थानों से 93 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके अलावा ईडीआईआई अहमदाबाद में 185 शिक्षकों को उद्यमिता प्रशिक्षण दिया गया। 76 प्राचार्य एवं शिक्षकों को आईआईएम काशीपुर से लीडरशिप प्रशिक्षण दिया गया। जबकि 64 शिक्षकों को इंफोसिस स्प्रिंगबोर्ड में प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2020 से उत्कृष शिक्षकों को प्रोत्साहित करने हेतु भक्तदर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। जिसके तहत अभी तक 12 शिक्षकों को सम्मानित किया गया।

राज्य सरकार उच्च शिक्षा को केवल पुस्तकों तक सीमित न रखकर उसे जीवन, रोजगार और समाज से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा के माध्यम से युवाओं को न केवल ज्ञान मिले, बल्कि वह आत्मनिर्भर भी बनें। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, अवसरों में समानता और प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।- डॉ. धन सिंह रावत, उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड।