पीएम मोदी ने विपक्ष को लगाई जमकर लताड़, बोले- गैर जिम्मेदाराना है दलों का रवैया

नई दिल्ली l प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्षी दलों के हंगामा करने और कार्यवाही में बाधा पहुंचाने पर चिंता जताई और कहा कि ऐसे समय में जब पूरी मानव जाति कोविड-19 महामारी संकट का सामना कर रही है, विपक्षी दलों का यह रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना है। प्रधानमंत्री ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में यह बात कही। उन्होंने पूरे विपक्ष और खासकर कांग्रेस की जमकर लताड़ लगाई। पीएम ने अपने सांसदों से कहा कि कांग्रेस अब भी इसी मुगालते में है कि इस देश पर शासन करने का हक सिर्फ उसी को है।

कोविड-19 के चलते संसद के पिछले सत्र में भाजपा संसदीय दल की बैठक नहीं हो सकी थी। लंबे समय बाद हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लगभग सभी सदस्य, भाजपा सांसद और अध्यक्ष जे पी नड्डा मौजूद थे। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, ‘प्रधानमंत्री ने विपक्ष के रवैये पर बहुत चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो और सार्थक चर्चा हो। इसके लिए विपक्षी दलों को चर्चा में भाग लेना चाहिए।’

सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों से कहा कि कोरोना प्रबंधन और टीकाकरण को लेकर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों के दुष्प्रचार को हावी ना होने दें और प्रभावी तरह से उसका जवाब दें। उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सभी सांसदों को सतर्क रहने और जमीनी स्तर पर इससे बचाव के तैयारी के सभी उपाय करने को भी कहा। विपक्षी दलों पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में अग्रिम मोर्चे पर तैनात 20 प्रतिशत कर्मियों का अभी तक टीकाकरण नहीं हो सका है। कोरोना प्रबंधन को लेकर सरकार और प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी दलों के निशाने पर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण सोमवार को संसद का कामकाज बाधित हुआ था। यहां तक कि हंगामे के कारण प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों का दोनों में से किसी सदन में परिचय नहीं करा पाए। बाद में उन्हें मंत्रियों की सूची को सदन के पटल पर रखना पड़ा। एक सवाल के जवाब में जोशी ने कहा कि पेगासस मामले से सरकार का तनिक भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, ‘यदि विपक्षी दल इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो उसे नियमों के तहत उठा सकते हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री ने पहले ही इस बारे में (लोकसभा में) बयान दे दिया है।’


खबर इनपुट एजेंसी से

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